गडचिरोलीमध्ये खाण प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी विधेयक मंजूर, नेमका फायदा काय?

मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा

राज्य सरकारने सोमवारी राज्य विधानसभेत एक विधेयक सादर केले असून, ते मंजूरही करण्यात आलेय. त्यामुळे आता गडचिरोली जिल्ह्यातील खाण प्रकल्पांना गती मिळणार असून, खनिज आधारित उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळेल. खनिजांनी समृद्ध असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात खाणकामांना गती देण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल उचलत महायुती सरकारने गडचिरोली जिल्हा खाण प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे.

फडणवीस अध्यक्ष असताना त्याचे पदसिद्ध सदस्यदेखील असतील : या विधेयकानुसार, 16 सदस्यीय गडचिरोली जिल्हा खाण प्राधिकरण (उऊश्अ) तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यामध्ये एक मंत्री अध्यक्ष आणि एक मंत्री उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष असताना त्याचे पदसिद्ध सदस्यदेखील असतील. उऊश्अ मध्ये खाण, उद्योग, कामगार, ऊर्जा, वित्त, पर्यावरण आणि महसूल विभागांचे सचिव देखील असतील. गडचिरोली जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होणार : पर्यटन, खाणकाम आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत विधेयक सादर करताना सांगितले की, ”हे प्राधिकरण खाण भाडेपट्टे लागू करण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. यामुळे रोजगार निर्मिती आणि महसूल निर्मिती होईल, ज्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होणार आहे.” गडचिरोलीत लोहखनिज, हेमॅटाइट, मॅग्नेटाइट, चुनाखडी, डोलोमाइट आणि कोळशाचे मोठे साठे आहेत, ते औद्योगिक विकासासाठी खूपच फायदेशीर आहेत. खरं तर या विधेयकामुळे राज्याचे उत्पन्न वाढणार असून, स्थानिक रोजगार निर्माण होतील आणि तीन वर्षांत हा प्रदेश ”नक्षलमुक्त” होण्यास हातभार लागणार असल्याचंही शंभूराज देसाई यांनी अधोरेखित केलंय. ते म्हणाले की, गडचिरोली हे लोहखनिजाने समृद्ध आहे आणि खनिज आधारित उद्योगांचे, विशेषत: स्टीलचे केंद्र म्हणून विकसित होण्याची क्षमता आहे.