मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठ आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरल्यास नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरती रिक्त पदांच्या भरतीस सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आला. तसेच अभियांत्रिकी शासन अनुदानित संस्थांमध्ये 100 टक्के पदभरतीसही अनुकूलता दाखवण्यात आली. अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतिबंध लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यात.
एक शिक्षक समकक्ष पदांना मंजुरी : मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात तंत्रज्ञान विद्यापीठांची संख्या कमी असून, ही विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील आणि गुणवत्ता वाढेल. लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठात 105 अध्यापकीय पदे, एक शिक्षक समकक्ष पदांना मंजुरी देण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिलेत. याचबरोबर इतर विद्यापीठाप्रमाणे तंत्रज्ञान विद्यापीठात आठ कोटी रुपये दैनंदिन आणि प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी प्रदान करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच 788 अध्यापकीय पदे, 2242 इतकी शिक्षकेतर पदे भरण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.
शासन अनुदानित संस्थांमध्ये 100 टक्के पदभरतीस मान्यता : उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील 5012 पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच व्ही. जे. टी.आय आणि गुरुगोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय नांदेड यांसह राज्यातील इतर शासन अनुदानित संस्थांमध्ये 100 टक्के पदभरतीस मान्यता मिळालीय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठास एकूण 603 पदांचा सुधारित आकृतिबंधही मंजूर करण्यात आलाय, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिलीय. विधानभवन येथे उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या विविध विषयांवर आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विद्यापीठांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव सौरभ, नियोजनचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक विनोद मोहितकर, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग स्थापन करावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान काळाची गरज असताना सर्वच विभागात आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहोत. विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग अनेक राज्यात कार्यरत असून, इतर राज्यांतील कार्यप्रणालीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात हा विभाग कसा सुरू करता येईल, याबाबत रूपरेषा तयार करता येईल याबाबत सूचना यावेळी देण्यात आल्या. सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान : तसेच ग्रंथालय अनुदानात 40 टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असून, हा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ श्रेणीतील ग्रंथालयांची तपासणी करून त्यांच्या श्रेणीवाढीस तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी लागणाऱ्या वाढीव अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करावा, अशाही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्यात. याचबरोबर राज्यातील 1706 ग्रंथालयांची मान्यता रद्द केलेल्या प्रमाणात नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच राज्यातील 50, 75, 100 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता दिल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय.