मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षाने आता आंतरराष्ट्रीय स्वरूप घेतले असून, अमेरिका देखील या संघर्षात सक्रियपणे सहभागी झाली आहे. या घटनाक्रमामुळे पश्चिम आशियातील स्थैर्य धोक्यात आले असून, त्याचा थेट व अप्रत्यक्ष परिणाम भारतासारख्या विकसनशील देशांवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषत: भारताच्या कृषी क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा, विदेश व्यापार, चलनवाढ आणि शेअर बाजारावर याचा परिणाम जाणवू शकतो.
भारताचे कृषी क्षेत्र अजूनही मोठ्या प्रमाणावर इंधनाच्या दरांवर अवलंबून आहे. युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली, तर डिझेलचे दर वाढतील, ज्याचा थेट फटका सिंचन, ट्रॅक्टरसारखी यंत्रसामग्री आणि माल वाहतुकीच्या खर्चावर होतो. परिणामी, उत्पादन खर्च वाढून शेतकऱ्यांचे नफा मार्जिन घटू शकते.
तसेच खते, कीटकनाशके आणि इंधनावर होणारा खर्च वाढल्यास त्याचा परिणाम अन्नधान्याच्या किमतींवर होऊ शकतो. परिणामी, अन्नधान्य महागाई निर्माण होऊन सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार येण्याची शक्यता आहे.
इराण हे जगातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांपैकी एक आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता असून, जागतिक बाजारात तेलाच्या दरात वाढ होऊ शकते. भारत सुमारे 85ज्ञब कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेल दरवाढीचा तिव्र परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर आणि इंधन दरांवर होईल.
युद्धामुळे जागतिक स्तरावर सप्लाय चेन विस्कळीत होऊ शकते. भारताचा व्यापार मध्य-पूर्व देशांशी मोठ्या प्रमाणावर असतो. विशेषत: पेट्रोकेमिकल्स, पोलाद, खतांचे घटक, आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स अशा गोष्टींच्या आयात-निर्यातीत अडथळे येऊ शकतात. तसेच, अमेरिका युद्धात सहभागी झाल्यामुळे डॉलर मजबूत होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम रुपयाच्या घसरणीत दिसून येऊ शकतो. रुपया कमजोर झाल्यास आयात खर्च वाढतो.
युद्धजन्य परिस्थितीत गुंतवणूकदारांमध्ये अस्थिरता वाढते. त्यामुळे शेअर बाजारात घसरण होते. विशेषत: बँकिंग, ऊर्जा, वाहतूक आणि आयात-निर्यात आधारित कंपन्यांच्या शेअर्सवर याचा परिणाम होतो. विदेशी संस्थागत गुंतवणूक कमी झाल्यास अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीला मार बसू शकतो.
इराण आणि मध्य-पूर्व देशांमधून खजूर, मसाले, खनिज तेल, तसेच काही प्रकारचे खते भारतात येतात. युद्धामुळे या वस्तूंचा पुरवठा अडखळल्यास त्याचे दर वाढू शकतात, आणि त्यामुळे बाजारात महागाईचा झटका बसू शकतो.