आरक्षण वगळण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार
इचलकरंजी शहर प्रतिनिधी / महान कार्य वृत्तसेवा (प्रविण पवार)
इचलकरंजी शहर हे औद्योगिक शहर असून शहरांमध्ये सार्वजनिक सोयी सुविधा देण्यासाठी प्रारूप विकास योजनेतील वगळण्यात येणारी 125 आरक्षणे कायम करावित, अशी मागणी माजी नगरसेवक प्रकाश मोरबाळे यांनी केली आहे. आरक्षण वगळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याची आरोप ही मोरबाळे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
इचलकरंजी प्रारूप विकास योजना जाहीर करण्यात आली आहे. शहरामध्ये सार्वजनिक सोयी सुविधा देण्यासाठी व शहराचा भविष्यातील विकास आराखडा लक्षात घेऊन क्रीडांगणे स्वच्छतागृह व इतर अनुषंगिक सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने अनेक मिळकतीवर आरक्षण टाकले होते. त्यापैकी 125 आरक्षणे वगळण्यासाठी प्रशासनाने शिफारस केली आहे. ती शिफारस नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे. आरक्षण वगळताना सांगण्यात आलेली कारणे ही तांत्रिकदृष्ट्या चुकीची आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास आराखड्याचा अंतिम मसुदा हा सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून एक वर्षाच्या आतमध्ये शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवण आवश्यक आहे. परंतु इचलकरंजी महानगरपालिकेतील प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे पंधरा महिन्याचा कालावधी उलटला, तरी अद्याप शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला नसल्याचा आरोप ही प्रकाश मोरबाळे यांनी केला आहे. तर आरक्षण वगळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याबाबतचा आरोप प्रकाश मोरबाळे यांनी केला आहे. त्यामुळे दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. व तातडीने विकास योजना मंजूर करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे करण्यात आल्याचे मोरबाळे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले. तसेच सदरची वगळलेली आरक्षणे पुन्हा कायम केली नाही, तर महापालिका प्रशासनाच्या विरोधामध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचेही यावेळी ॲडव्होकेट रागिनी मोरबाळे यांनी सांगितले.
गुंठ्याला तीन लाख रुपये
प्रारूप विकास योजने मध्ये आपल्या जमिनीवर पडलेले आरक्षण काढून घेण्यासाठी तीन लाख रुपये प्रति गुंठा याप्रमाणे दर निघाला आहे. 125 आरक्षणामध्ये सुमारे 200 एकर जमिनीचा समावेश आहे. त्यामुळे सदर आरक्षण वगळण्याच्या कामामध्ये कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची चर्चा सुरु असल्याचे प्रकाश मोरबळे यांनी सांगितले आहे.