बांगलादेशची स्थिती बिकट

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारास पैसे नसल्याने कामबंद आंदोलन; युनूस म्हणाले, ”युद्धजन्य परिस्थितीष्ठ”

ढाका / महान कार्य वृत्तसेवा

बांगलादेशची आर्थिक व सामाजिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावतेय. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या धोरणांविरोधात सामान्य नागरिक व शासकीय कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. राजधानी ढाक्याची स्थिती बिकट झाली आहे. ढाक्यात प्रामुख्याने आंदोलनं होत असल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. तिथल्या सरकारला मोठ्या उद्रेकाची भीती सतावतेय. दरम्यान, बांगलादेशमधील प्रमुख व्यावसायिक समुदायाचे नेते शौकत अझीज रसेल यांनी देखील देशाची आर्थिक स्थिती खराब असल्याची चिंता व्यक्त केली.

रसेल म्हणाले, 1971 च्या मुक्ती युद्धावेळी देशात ज्या पद्धतीने बुद्धिजीवींना ठार मारण्यात आलं होतं, तसंच यावेळी देशातील व्यावसायिकांना मारलं जात आहे. देशातील बेरोजगारी वाढली आहे. भीषण दुष्काळात एखादा देश संघर्ष करतो तशीच काहिशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

”कामगारांना वेतन व बोनस देण्यासाठी पैसे नाहीत”

बांगलादेश टेक्सटाइल्स मिल्स असोसिएशनचे (बीटीएमए) अध्यक्ष रसेल यांनी नुकतीच इतर काही मोठ्या व्यावसायिकांबरोबर संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले, ”ईद-उल-अजहाच्या आधी कामगारांना त्यांचं वेतन व बोनस कसा द्यायचा हा मोठा यक्षप्रश्न आमच्यासमोबर उभा ठाकला आहे”.

गुंतवणूकदारांचा बांगलादेशऐवजी व्हिएतनामकडे कल

रसेल म्हणाले, ”देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार परदेशी गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करत आहे. मात्र, परदेशी लोकांना माहिती आहे की बांगलादेशात सध्या गुंतवणूक करणं धोक्याचं आहे, बांगलादेशात गुंतवणूक करणं एक चांगला पर्याय नसल्याचं परदेशी गुंतवणूकदारांचं मत आहे. ते बांगलादेशपेक्षा व्हिएतनामकडे जात आहेत. कारण त्यांना माहिती आहे की व्हिएतनाम हा बांगलादेशपेक्षा अधिक फायदेशीर पर्याय आहे”.

प्रस्तावित सरकारी सेवा (सुधारणा) अध्यादेशाविरोधात कर्मचारी रस्त्यावर

दुसऱ्या बाजूला, बांगलादेशमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मुख्य प्रशासकीय केंद्र असलेल्या बांगलादेश सचिवालयासमोर सलग तिसऱ्या दिवशी निदर्शने केली. प्रस्तावित सरकारी सेवा (सुधारणा) अध्यादेश, 2025 विरोधात ही निदर्शने चालू आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच हा काळा कायदा असल्याचं वर्णन त्यांनी केलं आहे. या अध्यादेशामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणं, त्यांना कामावरून काढून टाकणं सोपं झालं आहे.

देशात युद्धजन्य स्थिती : युनूस

महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी गेल्या तीन दिवसांपासून कामबंद आंदोलन चालू केलं आहे. परिणामी मोहम्मद युनूस सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. बांगलादेशच्या राष्ट्रीय महसूल मंडळाचे (एनबीआर) अधिकारी देखील सलग दुसऱ्या दिवशी आंदोलन करत होते. त्यांनी देखील काम बंद ठेवलं आहे. तसेच त्यांनी सोमवारपासून आयात-निर्यात उपक्रम अनिश्चित काळासाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे देशात युद्धजन्य स्थिती असल्याचं युनूस यांनी म्हटलं आहे.