Spread the love

आमदार रईस शेख यांची मुख्यमंर्त्यांकडे तक्रार

मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा

धार्मिक भेदभाव करत मुस्लीम विद्यार्थींना नागपुरातील ज्या ‘दयानंद आर्य कन्या विद्यालया’ने प्रवेश नाकारले, त्या संस्थेवर कठोर कारवाई करण्यात यावी तसेच विद्यार्थ्यांप्रती कोणताही धार्मिक भेदभाव करण्यात येऊ नये, अशी सक्त ताकीत राज्यातील सर्व शाळांना देण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

जरीपटका भागात नुकतीच धार्मिक दंगल झाल्याचंही ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांना धार्मिक भेदभावाची वागणून न देण्याचे शाळांना आदेश द्या अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी केलीय. नागपुरात दंगलीनंतर मुस्लीम विद्यार्थींनींना शाळांमध्ये प्रवेश नाकारले गेले. त्यामुळे नागपुरातील दयानंद आर्य कन्या संस्थेवर कठोर कारवाईची आमदार शेख यांनी मागणी केलीय.

नेमकं प्रकरण काय?

यासंदर्भात आमदार रईस शेख म्हणाले की, नागपुरातील जरीपटका भागात ‘दयानंद आर्य कन्या विद्यालय’ आहे. आश्चर्य म्हणजे ही शाळा अल्पसंख्याक गटातील आहे. नागपुरात नुकतीच धार्मिक दंगल झाली होती. त्या पार्श्‌‍वभूमीवर या अल्पसंख्याक शाळेने मुस्लीम विद्यार्थींना प्रवेश न देण्याचे धोरण अवलंबले होते. शाळा सचिवांनी विद्यालयातील शिक्षकांना तसे तोंडी आदेश दिले होते. त्यामुळे मुस्लीम विद्यार्थींनींचे प्रवेश अर्ज जागा असूनही प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे.

शाळा व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल या प्रकरणी संबंधित पालकांनी जरीपटका पोलीस ठाण्यात आणी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार दिली आहे. शाळा सचिव राजेश लालवानी व शिक्षिका सिमरन ज्ञानचंदानी यांच्यावर भा.न्या.सं. कलम 299 नुसार धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद झाला आहे. हा प्रकार गंभीर असून या शाळा व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असा प्रकार राज्यात इतरत्र होवू नये, यासाठी सर्व शाळांना सक्त ताकीद देण्यात यावी. अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. कश्मीरमध्ये पहलगाम अतिरेकी हल्ला प्रकरणानंतर हिंदू आणि मुस्लीम भारतीय नागरिकांनी एकजुटीचे दर्शन दाखवले होते. देशात धार्मिक सामंजस्य व एकात्मतेची वातावरण निर्मिती होत असताना नागपूरमध्ये मुस्लीम विद्यार्थींनी संदर्भात घडलेली घटना निंदनीय आहे. महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण तसेच अल्पसंख्याक विभागाने याप्रकरणी कठोर कारवाई करणे अभिप्रेत असल्याचे आमदार रईस शेख यांनी सांगितले.