सातबाऱ्यात होणार हे मोठे बदल

मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा

राज्य शासनाने जमिनीच्या नोंदींमध्ये अचूकता, पारदर्शकता आणि स्पष्टता आणण्यासाठी 1 एप्रिलपासून ‌’जिवंत सातबारा‌’ ही महत्वाकांक्षी मोहीम सुरू केली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 5 लाखांहून अधिक सातबारा उताऱ्यांवर मृतांच्या वारसांची नोंद करण्यात आली असून येत्या काळात 22 लाखांहून अधिक उतारे अद्ययावत करण्यात येणार आहेत.

या मोहिमेमुळे राज्यातील जमिनीची मालकी अधिक स्पष्ट होणार असून, शेतकऱ्यांना जमीन व्यवहार, बँक कर्ज, भूसंपादन मोबदला इत्यादी व्यवहार करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहेत.

सध्या राज्यात सुमारे 45 हजार गावे असून, प्रत्येक गावात किमान 50 उताऱ्यांवर वारसांच्या नोंदी लावण्याची आवश्यकता आहे. याच दृष्टीने महसूल विभाग युद्धपातळीवर काम करत आहे. वारसांची नोंद करताना सातबाऱ्यावर कालबाह्य, अनावश्यक आणि संदिग्ध नोंदी हटवण्याची कार्यवाहीदेखील एकाचवेळी राबवली जात आहे.

कोणत्या नोंदी हटविण्यात येणार

मागील अनेक वर्षांपासून सातबाऱ्यावर राहिलेल्या ‌’अपाक शेरा‌’, ‌’एकुम‌’ (एकत्र कुटुंब व्यवस्थापक), ‌’तगाई कर्ज‌’, ‌’बंडिंग बोजे‌’, ‌’भूसुधार कर‌’ तसेच ‌’इतर पोकळीस्त नोंदी‌’ या सर्व नोंदी या मोहिमेद्वारे टप्प्याटप्प्याने हटविण्यात येत आहेत. त्यामुळे सातबारा अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट आणि व्यवहारक्षम होणार आहे.

अद्यतनित सातबाऱ्याचे फायदे

सातबारा उताऱ्यावर अनेकदा कालबाह्य किंवा दुहेरी नोंदी असल्याने मालकीसंबंधी वाद उद्भवतात. तसेच शेतकऱ्यांना जमिनीच्या खरेदी-विक्री, शेती कर्ज किंवा शासकीय योजना लागू करताना तांत्रिक अडचणी येतात. ‌’जिवंत सातबारा‌’ मोहिमेमुळे यावर कायमचा उपाय मिळणार असून, मालकी हक्क, भोगवटा, नोंदणी आणि हक्काच्या शाश्वतीमध्ये स्पष्टता येणार आहे.

भूसंपादन निर्णय व बिनशेती आदेशांनुसार प्रलंबित प्रकरणांची नोंद सातबाऱ्यावर घेतली जाणार आहे.

पोट खराब वर्ग ‌’अ‌’ मधील क्षेत्र लागवडीयोग्य क्षेत्रात रूपांतरित करून सातबाऱ्यावर नोंदवले जाणार आहे.

भोगवटादार वर्ग 1 आणि वर्ग 2 यांची स्वतंत्र भूधारणा नोंदी तयार केल्या जाणार आहेत.

शेरे प्रकारनिहाय पडताळणी करून अधिकृत नोंदींचा समावेश केला जाणार आहे.

स्मशानभूमी व अन्य निस्तार हक्कांची नोंद अंतिम निस्तार पत्रकानुसार अधिकार अभिलेखात घेतली जाणार आहे.

दरम्यान, ‌’जिवंत सातबारा‌’ ही मोहीम केवळ कागदोपत्री सुधारणा नसून, ती शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आणि कायदेशीर स्थैर्याचे संरक्षण करणारी व्यवस्था आहे. जमिनीच्या नोंदींचा गोंधळ मिटवून डिजिटल युगात पारदर्शी,अचूक आणि विश्वासार्ह सातबारा देणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.