दोषींवर कारवाईची प्रहार संघटनेची मागणी
कोल्हापूर/महान कार्य वृत्तसेवा
कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र धारण करून 83 दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी दिव्यांगत्वाचा लाभ घेत असल्याचा खात्रीशीर संशय आहे. त्यांची तत्काळ चौकशी करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी प्रहार अपंग संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, संदर्भ क्र.1 शासन निर्णयातील दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचे निकष व संबंधित दिव्यांग कर्मचारी व अधिकारी यांचे प्रत्यक्ष दिसणारे दिव्यांगत्व व त्यांच्याकडे असणारे दिव्यांग प्रमाणपत्र यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचा संघटनेला खात्रीशीर संशय आहे. सध्या जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्या पैकी यादीतील 83 दिव्यांग कर्मचारी व अधिकारी यांची शारीरिक फेरतपासणी करा.
निवेदनासबतसं शयित बोगस 83 अपंगांची यादी दिलेली आहे. यामध्ये अस्थिव्यंग, अल्प दृष्टी दिव्यांग असणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची जे. जे. समूह रुग्णालय, मुंबई येथे तर संशयित कर्णबधीर कर्मचारी/अधिकारींची बेरा टेस्ट अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पीच ॲड डिसबिलीज, बांद्रा, मुंबई येथे शारीरिक अपंगत्वाची फेरतपासणी करण्यात यावी.
सदर निवेदना सोबत जोडलेल्या यादीतील संशयित दिव्यांग कर्मचारी/अधिकारी दोषी आढळल्यास/दिव्यांग टक्केवारी कमी आढळल्यास त्यांच्यावर संदर्भ क्र.2 कलम 91 ज्याने लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या लोकांसाठीचे खोटे फायदे मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे किंवा त्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. अशा बोगस कर्मचाऱ्यांरी दोन वर्षापर्यंतच्या कारावास किंवा एक लाख रुपया पर्यंतच्या दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर कारवाई करावी. अन्यथा प्रहार दिव्यांग कर्मचारी संघटना मुंबई 11 तर्फे आक्रमक आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
