मुंबई/महान कार्य वृत्तसेवा
भारतातील जमीन आणि मालमत्तेची नोंदणी ही एक महत्त्वाची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. जी मालमत्तेची मालकी सुनिश्चित करते. अलिकडेच, सरकारने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे नवीन नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू झाले आहेत. आणि त्यांचा मुख्य उद्देश नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल करणे, फसवणूक रोखणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे आहे.
या नवीन नियमांनुसार, जमीन नोंदणी प्रक्रियेत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे प्रक्रिया सोपी आणि जलद तर होईलच, शिवाय बनावट नोंदणी आणि जमिनीच्या वादांनाही आळा बसेल. डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया, आधार कार्डशी लिंकिंग आणि रजिस्ट्रीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यासारखी पावले उचलण्यात आली आहेत. या बदलांमुळे केवळ वेळ आणि पैसा वाचणार नाही तर संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल.
जमीन नोंदणीचे चार नवीन नियम कोणते आहेत?
1)नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने होणार
नवीन नियमांनुसार, संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल होईल. याचा अर्थ असा की: सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सादर केली जातील.रजिस्ट्रार कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. ऑनलाइन नोंदणी घरबसल्या करता येते. डिजिटल स्वाक्षरी वापरली जाईल. या बदलामुळे केवळ वेळ वाचणार नाही तर प्रक्रियेत पारदर्शकता देखील वाढेल. लोकांना वारंवार कार्यालयात जावे लागणार नाही आणि नोंदणी घरबसल्या करता येईल.
2) आधार कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य
आधार कार्डशी लिंक करणे आता अनिवार्य होणार आहे. याचे खालील फायदे होतील. बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे फसवणूक रोखली जाईल. मालमत्तेच्या नोंदी आधारशी जोडल्या जातील बेनामी मालमत्तेचा मागोवा घेणे सोपे होईल. या हालचालीमुळे केवळ सुरक्षा वाढणार नाही तर जमिनीच्या नोंदी अधिक अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्यास देखील मदत होईल.
3) नोंदणीचे व्हिडिओ रेकॉर्ड केले जातील
नोंदणी प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आता अनिवार्य केले जाणार आहेत. संपूर्ण प्रक्रियेचा डिजिटल रेकॉर्ड असेल. कोणत्याही वादाच्या बाबतीत हे पुरावा म्हणून काम करेल. फसवणूक आणि जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याच्या घटना थांबतील. व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमुळे प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढेल आणि भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर समस्यांचे निराकरण होण्यास मदत होईल.
4) ऑनलाइन फी भरणे
नोंदणी शुल्क आता पूर्णपणे ऑनलाइन भरणे शक्य होईल. त्याचे फायदे आहेत जसे की, रोख व्यवहारांची आवश्यकता नाही पेमेंट प्रक्रिया जलद आणि सुरक्षित असेल. तुम्हाला पावती लगेच डिजिटल स्वरूपात मिळेल. ऑनलाइन पेमेंटमुळे केवळ वेळ वाचणार नाही तर आर्थिक पारदर्शकता देखील वाढेल.
नोंदणी कशी कराल?
सर्वप्रथम अर्जदाराने सरकारी पोर्टलला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.त्यानंतर सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करणे आवश्यक आहे. नंतर नोंदणी शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल. आधार कार्डशी लिंकिंग आणि बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाईल. नंतर विभागाकडून सर्व कागदपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी केली जाईल. खरेदीदार-विक्रेत्याची उपस्थिती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवली जाईल. नंतर दोन्ही बाजूच्या लोकांची डिजिटल स्वाक्षरी केली जाईल.