रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्यावर लवकरच कारवाईची शक्यता, सबळ पुराव्यांच्या आधारे भाजप निर्णय घेणार

मुंबई/महान कार्य वृत्तसेवा
भाजपचे विधानपरिषद आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. भाजपकडून त्यांच्यावर पक्षविरोधी कारवाई केल्यामुळं कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. मोहिते पाटील यांना पक्षानं कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. त्या नोटीसला रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी पक्षविरोधी भूमिका कुठेही मांडलेली नाही, असं उत्तर देण्यात आलं. मात्र, पक्षाकडून सबळ पुराव्यांचा आधार घेत कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या या निर्णयानंतर रणजितसिंह मोहिते पाटील नेमकी काय बाजू मांडतात हे पाहावं लागेल.
भाजपचे विधान परिषद आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्यावर लवकरच पक्षाकडून कारवाईची शक्यता आहे. रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्या विरोधात माळशिरसचे माजी आमदार राम सातपुते यांनी तक्रार केली होती. त्यानंतर रणजितसिंह मोहिते पाटील यांना पक्षानं कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. त्याला मोहिते पाटील यांनी उत्तर दिलं होतं.
भाजपकडून पक्ष विरोधी कारवाई केली यामुळे रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्यावर लवकरच कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
रणजितसिंह मोहिते पाटील यांना पक्षाकडून कारणे दाखवा नोटीस दिली गेली होती, त्यानंतर मोहिते यांच्याकडून यासंदर्भात उत्तर दिले गेले होते. माळशिरसमध्ये भाजपकडून राम सातपुते निवडणूक लढवत होते. माळशिरसच्या निवडणुकीत राम सातपुते यांचा पराभव झाला होता. रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्याकडूनच आपला पराभव करण्यात आल्याचा आरोप राम सातपुतेंनी तक्रार करत केला होता.
भाजपकडून नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी पक्ष विरोधी भूमिका मांडली नाही असा खुलासा कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देताना दावा केला होता. मात्र, मोहिते यांनी भलेही दावा केला तरी त्यांच्या विरोधात सबळ पुरावे पक्षाकडे असल्याने पुढील कालावधीत मोहिते यावर कारवाई होण्याची शक्याता असल्याची माहिती आहे.
भाजपकडून महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरु
भारतीय जनता पक्षाकडून राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवल्यानंतर महापालिका निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात करण्यात आली आहे. भाजपच्या पक्षातील बड्या नेत्यांच्या बैठकांचं सत्र सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील याचिका प्रलंबित आहे. त्या याचिकेवर 25 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्या दिवशी याचिकेवर अंतिम निर्णय आल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.