मुंबई/महान कार्य वृत्तसेवा
राज्यातील तीन ते सहा वयोगटातील तब्बल 32 लाख 49 हजार मुलं खाजगी बालवाडीत शिक्षण घेत आहेत. मात्र, या संस्थांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने या प्ले ग्रुप्स पार्किंगच्या जागेत, घरामध्ये किंवा इतर ठिकाणी भरवल्या जात आहेत. शहरांत गल्लोगल्ली भरवल्या जाणाऱ्या बालवाड्यांच्या नियमावलीसाठी राज्य सरकारच्या हलचालींना सुरुवात झाली असून राज्य शासन याबाबत काय धोरण निश्चित करते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
या बालवाड्यांमध्ये मुलांसाठी असणारे शैक्षणिक अभ्यासक्रम, दुपारचा खाऊ आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना राबवल्या जात नाहीत. यामुळे अनेक पालकांची चिंता वाढली आहे.यावर उपाय म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने या खाजगी बालवाड्यांना सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. या नियमांद्वारे बालवाड्यांमध्ये योग्य सुविधा, अभ्यासक्रमांचे पालन, आणि मुलांच्या हितासाठी योजना राबवल्या जातील याची खबरदारी घेतली जाईल.पालकांच्या आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय मुलांच्या शिक्षण व सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरणार आहे.
खासगी बालवाड्या सरकारच्या नियमाविनाच!
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाले असले तरी खासगी बालवाड्या अद्याप नियमाविना चालत असल्याची तक्रार अनेक दिवसांपासून होत आहे. गल्लोगल्ली जागेच्या अभावाने घरात, पार्किंगमध्ये उघडल्या गेलेल्या खाजगी बालवाड्यांवर कोणाचेच नियंत्रण नाही. याबाबत आता शिक्षण विभागाने नियमावली करण्यास सुरुवात केली असून लवकरच खासगी प्ले ग्रूपवर सरकारचं नियंत्रण येणार आहे. राज्यातील तीन ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. या वयातील शिक्षण आता औपचारिक शिक्षणाचा भाग होणार आहे.सध्या महिला व बालकल्याण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग आणि एकात्मिक बालविकास सेवा विभाग यापैकी कोणता विभाग या बालवाड्यांवर नियंत्रण ठेवेल, हे निश्चित करण्यात आलेले नाही. मात्र, या निर्णयामुळे मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
खासगी बालवाड्यांना येणार सरकारची नियमावली
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात 3 ते 6 या वयोगटासाठीची 3 वर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी देण्यात आले आहेत. या खासगी बालवाड्या आता औपचारिक शिक्षणाचा भाग होणार आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांप्रमाणे खासगी बालवाडी, नर्सरी यांच्यासाठीही नियमावली तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेवर कोणतीही अंमलबजावणी न झाल्याने पालकांकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. आता खासगी बालवाड्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली येणार असून शिक्षण विभागाने नियमावलीचे काम सुरु केल्याची माहिती आहे. आता याबाबत सरकारचे धोरण नक्की काय राहणार हे महत्वाचे ठरणार आहे.
