न्यायालयाने व्यक्त केली कायद्याच्या कक्षेत काम करण्याची गरज
मुंबई/महान कार्य वृत्तसेवा
गेल्या काही वर्षात ईडीच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांनी ईडीचा धसका घेतला आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयान एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान ईडीलाच एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नागरिकांना विनाकारण छळण्यात येऊ नये. त्यासाठी यंत्रणांना एक कडक संदेश देण्याची गरज आहे, असं यावेळी न्यायालयाने म्हटलं. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा दंड ठोठावला. ईडीला अशा प्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाने दंड ठोठावण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
राकेश जैन या विकासकाविरोधात एकाने नियमांचे उल्लंघन व फसवणूक केल्या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. याबाबत विलेपार्ले पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदवण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारावर ईडीने राकेश जैन विरोधात मनी लॉन्ड्रिगची चौकशी सुरू केली. 2014 मध्ये हे प्रकरण घडलं होतं. त्यानंतर विशेष न्यायालयाने संबंधित विकासकाला नोटीस बजावली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर नोटीस रद्दबातल ठरवली असून ईडीला एक लाख रुपयाचा दंड ठोठावला आहे.
ईडी सारख्या कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या संस्थांनी कायद्याच्या कक्षेत राहूनच काम करायला पाहिजे, त्यांनी आपल्या हातात कायदा घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांना छळणं चुकीचं आहे, असं न्यायमूर्तींनी यावेळी नमूद केलं. आपल्यासमोर आलेल्या खटल्यामध्ये पी एम एल ए अन्वये कारवाई करण्याच्या आड याचिकाकर्त्याचा छळ केला गेल्याचं समोर आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
विकासक व खरेदीदार यांच्यामध्ये झालेल्या कराराच्या उल्लंघनाशी संबंधित हे प्रकरण होते मालाड मध्ये एका दुमजली इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी एका फर्म सोबत करार करण्यात आला होता. ही फर्म विकासकाच्या कंपनीशी संबंधित होती. मात्र वेळेत ताबा मिळू शकला नसल्याने वाद उफाळून आला. त्यानंतर खरेदीदाराने विकासकाच्या विरोधात मालाड पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली.