मुंबई/महान कार्य वृत्तसेवा
गेल्या आठवड्यात सैफ अली खानवर जीवघेणा हल्ला झाला. त्याच्यावर घरात घुसलेल्या चोराने चाकूचे वार केले. त्यानंतर जखमी सैफला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यावेळी त्याच्यावर काही शस्त्रक्रियाही करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, आज 21 जानेवारीला सैफला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.
सैफ आता धोक्यातून बाहेर असला तरी त्याच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाही आहेत. त्याची संपत्ती धोक्यात आहे. या प्रकरणावर सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. हे प्रकरण काय आहे जाणून घेऊया.
नवाब पतौडीचे वारस सैफ अली खान यांच्या 15 हजार कोटींच्या संपत्तीवर मध्य प्रदेश सरकार ताबा घेऊ शकते. भोपाळ संस्थानाच्या ऐतिहासिक भूमीवरील शत्रू मालमत्ता प्रकरणी गेल्या 10 वर्षांपासून सुरू असलेली स्थगिती आता संपुष्टात आली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपूरने अभिनेता आणि त्याच्या कुटुंबीयांना मालमत्तेवर दावा सादर करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली होती, परंतु आता ही मुदत संपली आहे.
मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयात सैफ अली खानच्या मालमत्तेविरोधात शत्रू संपत्तीचा खटला सुरू आहे. या प्रकरणी हायकोर्टाने अभिनेता सैफ अली खान, त्याची आई शर्मिला टागोर, बहिणी सोहा आणि सबा अली खान आणि पतौडीची बहीण सबिहा सुलतान यांना शत्रूच्या मालमत्तेच्या प्रकरणात अपीलीय अधिकाऱ्यांसमोर आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले होते. पूर्ण 30 दिवसांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही कुटुंबातील एकाही सदस्याने मालमत्तेवर आपला हक्क मांडला नाही. अशा स्थितीत राज्य सरकार जमीन जप्त करू शकते.
सैफ अली खानच्या कुटुंबाची 15 हजार कोटींची संपत्ती भोपाळच्या कोहेफिजा ते चिक्लोडपर्यंत पसरलेली आहे. ही मालमत्ता सैफ अली खान आणि शर्मिला टागोर यांच्या कुटुंबाची असल्याचे सांगितले जाते. पतौडी कुटुंबाच्या सुमारे 100 एकर जमिनीवर दीड लाख लोक राहतात. परंतु ही मालमत्ता शत्रू संपत्तीच्या श्रेणीत ठेवण्यात आली आहे.
शत्रू मालमत्ता – ज्या लोकांनी भारत-पाकिस्तान फाळणी किंवा भारत-चीन युद्धानंतर भारतीय नागरिकत्व सोडले. ती संपत्ती शत्रू मालमत्ता म्हणून गणली जाते. भोपाळ संस्थानातील नवाब हमीदुल्ला खान यांची मोठी मुलगी आबिदा सुलतान पाकिस्तानात गेली होती. यामुळे त्यांची कौटुंबिक मालमत्ता शत्रू मालमत्ता म्हणून ठेवली जात आहे. आता ही जमीन सरकारला ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, पतौडी कुटुंबाकडे अजूनही डिव्हिजन बेंचमध्ये आव्हान दाखल करण्याचा पर्याय आहे.
