दिल्ली/महान कार्य वृत्तसेवा
केंद्र सरकार व केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक राज्य सरकारच्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या निर्णयाबाबत कठोर भुमिका घेऊन सदर निर्णयास स्थगिती देण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील व केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. मुकेश कुमार सिन्हा यांचेकडे केली.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही
केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. मुकेश कुमार सिन्हा म्हणाले की, कर्नाटक राज्य सरकारकडून अशा प्रकारचा अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा कोणताही प्रस्ताव अद्याप आला नाही. तसा प्रस्ताव आल्यास याबाबतचा सखोल अभ्यास करून कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्य सरकार यांच्याशी व विविध तज्ञांशी बोलून स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करून पुरामुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता जल आयोगाकडून घेतली जाईल. कर्नाटक राज्य सरकार अलमट्टी धरणाची उंची 524.256 मीटरपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करत आहे. या निर्णयामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृष्णा, वारणा, दुधगंगा व पंचगंगा नदीकाठच्या गावांना मोठा फटका बसणार आहे. सांगली, कोल्हापूर व कर्नाटक सीमाभागातील बेळगांव व बागलकोट जिल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्रात असणारी जमीन पुराच्या पाण्याखाली जाणार असून नागरी वस्तीलाही याचा फटका बसणार आहे.
आंबोलीपासून ते महाबळेश्वरपर्यंत जवळपास 220 किलोमीटर सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर पडणारा पाऊस हा अनेक उपनद्यांच्या माध्यमातून शिरोळ येथील कृष्णा नदीत येतो. कृष्णा नदीचा प्रवाह संथ असल्याने महापुरात सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुर परिस्थीती नियंत्रणात येण्यास जवळपास 15 ते 20 दिवस लागतात. जर कर्नाटक सरकारने अलमट्टीची उंची वाढविल्यास सध्यापेक्षाही कृष्णेच्या पाण्याचा वेग कमी होवून महापुर काळात जवळपास 35 ते 40 दिवसानंतर पुर परिस्थिती नियंत्रणात येईल. यामुळे सांगली, कोल्हापूर व कर्नाटक सीमाभागातील शेती, व्यापार, उद्योग, आरोग्य व अर्थकारणावर मोठा परिणाम होणार आहे.
