चेन्नई/महान कार्य वृत्तसेवा
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के स्टॅलिन यांनी अदाणी समूहाला मोठा धक्का दिला आहे. ‘द्रमुक’ सरकारने स्मार्ट मीटर खरेदीसाठी अदाणी समूहाला दिलेली जागतिक निविदा रद्द केली आहे. महाग दराचं कारण देत सरकारकडून ही निविदा रद्द करण्यात आली आहे. या अंतर्गत संपूर्ण राज्यात 8.2 कोटींहून अधिक स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार होते. यासाठी केंद्र सरकारकडून तब्बल 1900 कोटींचा निधी दिला जाणार होता. या निविदेसाठी अदाणी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेडने सर्वात कमी बोली लावली होती.
मात्र, राज्य सरकारच्या तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशनने स्मार्ट मीटर बसविण्याची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागचं कारण सरकारने स्पष्ट केलं आहे. अदाणी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेडने चेन्नई, कांचीपुरम आणि चेंगलपट्टूसह 8 जिल्ह्यांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी वर्षभरापूर्वी टेंडर घेतले होते. यासाठी 4 चार वेगवेगळे पॅकेज काढण्यात आले होते. यापैकी एका पॅकेजवर सर्वात कमी बोली लावण्यात आली. तर उर्वरित तीन पॅकेजमध्ये जास्त बोली लावण्यात आली, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
तामिळनाडू सरकारने निविदा रद्द का केली?
शेतकऱ्यांना मिळणारी वीज वगळता इतर सर्व वीज कनेक्शन स्मार्ट मीटरला जोडण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी प्रत्येक राज्यांना निधी देखील उपलब्ध करून दिला जात आहे. तामिळनाडूतील 8.2 कोटी वीज कनेक्शन स्मार्ट मीटरला जोडण्यासाठी केंद्राकडून 1900 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने स्मार्ट मीटर खरेदीसाठी निविदा काढली होती.
तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशनच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ”अदाणी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेडने सरकारचे 4 टेंडर घेण्यासाठी बोली लावली होती. यामध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी जास्त किंमत सांगण्यात आली. सरकारला ही अट मान्य नसल्यामुळे खर्च कमी करण्यासाठी कंपनीबरोबर चर्चा करण्यात आली. मात्र, केवळ एका निविदेतील खर्च कमी करण्यात आला. उर्वरित तीन निविदांमध्ये जास्त खर्च येत असल्याने अखेर सरकारने चारही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.” आता सरकारकडून नवीन निविदा काढण्यात येईल, असं देखील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
