मुंबई/महान कार्य वृत्तसेवा-
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद कोणाकडे जाणार? याबाबत विधिमंडळात चर्चा रंगली आहे. विरोधी पक्षाकडे 10 टक्के सदस्य नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपद द्यायचे की नाही, हा अध्यक्षांचा अधिकार आहे. संख्याबळानुसार शिवसेना गटाचा त्यावर अधिकार असला तरी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप कोणाच्याही नावाचे पत्र अध्यक्षांना पाठविललेले नाही. तर, विधान परिषदेत शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचा विरोधी पक्षनेता असल्याने विधानसभेत काँग्रेसला मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
उद्धव ठाकरेंनी मंगळवारी 17 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा प्रस्ताव ठेवल्याची चर्चा आहे. यावर नाना पटोले म्हणाले, ’’शिवसेनेचा आकडा आमच्यापेक्षा मोठा आहे. त्यांचे 20 आमदार आहेत, तर आमचे 16. त्यामुळे स्वाभाविक त्यांचं नाव येणारच. पण यावर एकत्र बसून चर्चा हईल, अशी अपेक्षा होतील. पण त्यांनी स्वंतत्र जाऊन चर्चा केली तर काही बोलणार नाही.’’
विरोधी पक्षनेतेपदाचा सर्व निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. यामुळे विरोधी पक्षनेतपदी नेमणूक करायची की नाही या सर्वस्वी अधिकार हा नवे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांच्याशी सल्लामसलत करून नार्वेकर पुढील निर्णय घेतील. उद्या अध्यक्षांनी ठरविल्यास विरोधी पक्षनेत्याची निवड होऊ शकते. कारण राज्यात तसा पायंडा आहे.
उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?
विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद शिवसेनेकडे असल्याने विधानसभेत ते काँग्रेसला मिळावे, असे त्यांच्या ज्येष्ठ नेत्यांना वाटत आहे. पण ठाकरे निर्णय का घेत नाहीत, याचे कोडे असून शपथविधी, विस्तार आणि खातेवाटपाला विलंब झाला. मग आम्ही थोडावेळ घेतला, तर बिघडले कुठे, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी काल पत्रकारांना विचारला.
महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेतेपदाचा पायंडा काय आहे ?
लोकसभेत 1977 मध्ये कायद्यानुसार विरोधी पक्षनेतेपदाला विशेष अधिष्ठान देण्यात आले. यानुसार वेतन, भत्ते आदी लागू झाले. पण महाराष्ट्रात राज्याच्या स्थापनेपासूनच विरोधी पक्षनेते अस्तित्वात आहे. राज्याच्या स्थापनेनंतर रामचंद्र भंडारे यांनी 1960 ते 62 या काळात विरोधी पक्षनेतेपद भूषविले होते. 1962 ते 1972 या काळात शेकापचे कृष्णराव धुळप यांनी विरोधी पक्षनेतेपद भूषविले होते. लोकसभेत एक दशांश सदस्य असले तरच विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करता येते. पण महाराष्ट्रात एक दशांशपेक्षा कमी सदस्यसंख्या असतानाही विरोधी पक्षनेते देण्यात आले होते. 1985 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस 161, समाजवादी काँग्रेस 54, जनता पक्ष 20, शेकापचे 13 आमदार निवडून आले होते. 1986 मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी काँग्रेस हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाला. तेव्हा विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ नव्हते. पण 1986 ते 1990 या काळात एकूण सदस्यसंख्येच्या एक दशांशपेक्षा आमदारांचे कमी संख्याबळ असूनही जनता पक्ष आणि शेकापला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले होते. शरद पवार यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिल्यावर 20 सदस्य असलेल्या जनता पक्षाचे निहाल अहमद यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली होती. वर्षभरानंतर शेकापचे दत्ता पाटील, मृणाल गोरे आणि पुन्हा दत्ता पाटील या क्रमाने चार विरोधी पक्षनेते झाले. जनता पक्ष आणि शेकापने पुलोद म्हणून एकत्र काम केले होते. पण पुरेसे संख्याबळ नसूनही जनता पक्ष आणि शेकापला विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले होते.