मुंबई,22 ऑगस्ट
मी कृषीमंत्री असताना कांद्यावर कधीही 40 टक्के निर्यात शुल्क लावलं नव्हतं असा पलटवार राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केला आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क केंद्र सरकारने परत घ्यावं अशीही मागणी त्यांनी केली. शरद पवार केंद्रात कृषीमंत्री असताना कांद्याला इतका भाव नव्हता, मोदी सरकारने कांद्याला भाव दिला अस वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं होतं.
काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री?
केंद्रानं दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पवारांवर टीका केली होती. पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना असा निर्णय कधी झाला नसल्याचं शिंदेंनी म्हटलं होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, पवार साहेब मोठे नेते आहेत. तेही 10 वर्ष कृषीमंत्री होते. त्यांच्या काळातही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण कांद्याला भाव देण्याचा निर्णय त्या संकटकाळात घेण्यात आला नव्हता. पण महाराष्ट्रातल्या शेतकèयांवर संकट आलं तेव्हा पंतप्रधान मोदी उभे राहिले आणि त्यांनी शेतकèयांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला. त्यामुळं याचं राजकारण करण्यात येऊ नये. केंद्र सरकारनं केलेल्या कामाचं राजकारण न करता स्वागत झालं पाहिजे.
केंद्र सरकारनं नाफेडमार्फत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. केंद्र सरकारनं प्रति क्विंटल दोन हजार 410 रुपये दरानं कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय पहिल्यांदाच घेतला असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सांगितलं. कांदा प्रकरणात विविध मुद्द्यांवर होणाèया टीकेवरही त्यांनी प्रत्युत्तर दिलं.
शरद पवारांचे प्रत्युत्तर
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर शरद पवारांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही. केंद्र सरकारनं कांद्याला प्रति क्विंटलला 2,410 रुपयांचा दिलेला भाव कमी आहे. त्याऐवजी प्रति क्विंटल चार हजार रुपयांचा भाव द्यावा, ही शेतकèयांची मागणी आहे. शेतकèयांचा उत्पादन खर्च 2400 रुपयांमध्ये निघणार नाही. त्यामुळं केंद्र सरकारनं निर्यात शुल्क कमी करावं.
रोहित पवारांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वक्तव्यावर टीका केली. ते म्हणाले की, पवार साहेबांनी कांदा उत्पादक शेतकèयांसाठी काय निर्णय घेतले होते, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांकडून घ्यायला हवी होती. ती घेतली असती तर कदाचित त्यांनी हे वक्तव्य केलंच नसतं.
