मुंबई,5 मे
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील राजकारण वेगवेगळ्या कारणांनी तापताना पाहायला मिळत आहे. असे असताना दुसरीकडे मात्र निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली असल्याचे समोर आले आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीसाठी लागणाèया ईव्हीएमचा पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.
दरम्यान राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नवीन एम-3 बनावटीच्या ईव्हीएम देण्यात येत असून, मराठवाड्याला 35 हजार 300 बॅलेट युनिट आणि 20 हजार 110 कंट्रोल युनिटसह 23 हजार 460 व्हीव्हीपॅड दिले जाणार आहेत. तर यापैकी 4 हजार 850 व्हीव्हीपॅड प्राप्त झाले होते. तसेच 6 हजार बॅलेट युनिट आणि 4 हजार 620 कंट्रोल युनिट देखील प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोग कामाला लागले असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
नव्या अपडेट एम-3 बनावटीच्या अत्याधुनिक ईव्हीएम उपलब्ध होणार
औरंगाबाद जिल्ह्यात सध्या एम-2 बनावटीच्या ईव्हीएम मशीन आहेत. त्यामुळे हे यंत्र बदलून त्याऐवजी नव्या अपडेट एम-3 बनावटीच्या अत्याधुनिक ईव्हीएम उपलब्ध होतील. यापूर्वी आयोगाने जिल्ह्याला एम-3 बनावटीच्या काही ईव्हीएम दिल्या आहेत. या मशीनमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याचा कोड नमूद असतो. प्रत्येक यंत्राची किमान तीन ते चार वेळा तपासणी केली जाणार आहे. पण निवडणूक आयोगाकडून आगामी लोकसभा निवडणुकीची जवळपास तयारी करण्यास सुरवात झाली असल्याचे यातून समोर येत आहे.
राजकीय पक्षांकडून देखील तयारी…
ज्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाच्या वतीने तयारी करण्यात येत आहेत, त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांनी देखील आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. भाजपकडून याबाबत सतत बैठका होत आहे. तसेच आगामी या निवडणुका लक्षात घेता भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नव्याने प्रदेश पदाधिकारी कार्यकारणीची घोषणा केली आहे. तर महाविकास आघाडीमधील तीनही पक्ष देखील आपापल्या पक्षाच्या स्तरावर लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने कामाला लागले आहेत. तर इच्छुकांकडून देखील तयारी सुरु आहे.
बीआरएसकडून विधानसभेच्या 288 जागा लढवल्या जाणार…
एकीकडे लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरु असताना, दुसरीकडे राज्याच्या राजकारणात नव्याने एन्ट्री करणाèया बीआरएस पक्षाने राज्यातील सर्वच 288 जागांवर विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष यासाठी दोन दिवसांपूर्वी तेलंगणाच्या हैदराबादच्या सीएमओ कार्यालयात पक्षाची बैठक देखील झाली आहे. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या बैठकीत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची देखील उपस्थिती पाहायला मिळाली.
