Spread the love

मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात आज (2 सप्टेंबर) पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. काल (1 सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन झाले की नाही, याचा अहवाल यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केला. दुपारी 12 वाजेपर्यंत आझाद मैदानाव्यतिरिक्त इतर ठिकाण खाली होतील, याची मनोज जरांगे पाटील आणि इतरांनी खात्री करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश दिले होते. मुंबईत नव्याने आंदोलकांना प्रवेश न देण्याचा आदेश काल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. राज्य सरकारने घातलेल्या अटी शर्तींच उल्लंघन झाल्याने तसेच आंदोलनाला कोणतीही परवानगी नसल्याने नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.

मुंबईच्या आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली सुरु असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलन प्रकरणात आज पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कालच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलक आणि राज्य सरकार, पोलीस यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. तसेच 24 तासांत आझाद मैदान वगळता दक्षिण मुंबईतील सर्व परिसर खाली करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर आज पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी नामवंत विधिज्ञ सतीश मानेशिंदे यांनी मराठा समाजाची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. त्यांनी मराठा आंदोलनकर्त्यांकडून झालेल्या त्रासाची मी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावतीने माफी मागतो, असे सांगितले. मात्र, सरकारने आमच्यासाठी कुठेही नागरी सुविधांची व्यवस्था केली नव्हती. 5000 लोकांची परवानगी होती, पण पार्किंगची व्यवस्था फक्त 500 लोकांसाठी होती. इतर लोक हे स्वत:हून आले होते, असे सांगत सतीश मानेशिंदे यांनी मराठा आंदोलकांचा बचाव केला. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मराठा आंदोलकांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांना प्रतिसवाल केला. जेव्हा मुंबईत 5000 पेक्षा जास्त लोक आले आहेत, हे कळाले तेव्हा तुम्ही काय काळजी घेतली. तुम्ही प्रेस नोट काढली होती का? तुम्ही प्रसारमाध्यमांसमोर सांगितले का, लोक जास्त झाली आहेत. न्यायाधीशांना पायी चालत यायची पाली आली म्हणून आम्ही राज्य सरकारशी देखील संतुष्ट नाही. त्यांनी तत्काळ जागा खाली करावी त्यांच्याकडे परवानगी नाही नाही तर, अन्यथा आम्ही तीन वाजता आदेश देणार, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तुम्ही अशाप्रकारे जागा अडवू शकत नाही.

आजच्या उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत काय काय घडलं?

जेष्ठ विधिज्ञ सतीश मानेशिंदे मराठा आंदोलकांकडून बाजू मांडली-

सतीश मानेशिंदे काय म्हणाले?

    जे काही आंदोलनकर्त्यांकडून त्रास झाला त्याची जरांगे यांच्या वतीने माफी मागतो.

    मात्र आमच्यासाठी कोणतीही सोय करण्यात आली नाही.

    5000 लोकांची परवानगी होती मात्र केवळ 500 जणांच्या पार्किंगची सोय करण्यात आली.

    इतर लोक स्वत:हून आले होते.

    मुंबई उच्च न्यायालय-

    तुम्ही लोकांना सांगितलं होतं का केवळ 5000 जणांना परवानगी आहे याची काय काळजी घेतली का मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल…

    तुम्ही प्रेस नोट काढली का?

    तुम्ही मिडिया च्या माध्यमाने आव्हान केलं का की लोक जास्त झाली आहेत.

    मानेशिंदे-

    आम्ही माध्यमांमार्फत लोकांना सांगितलं – वकिलांचा दावा

    उच्च न्यायालय-

    आम्ही राज्य सरकार शी देखील संतुष्ट नाही.

    न्यायाधिशांना पायी चालत यायची पाळी आली म्हणून आम्ही राज्य सरकारशी देखील संतुष्ट नाही.

    उच्च न्यायालय-

    त्यांनी तत्काळ जागा खाली करावी त्यांच्याकडे परवानगी नाहीतर, आम्ही तीन वाजता आदेश देणार मुंबई उच्च न्यायालय

    आंदोलनकर्त्यांना इशारा

    तुम्ही जागा अडवू शकत नाही

    काहीही अडचण असली तरी तुम्हाला वेळ देत आहोत राज्य आणि आंदोलनकर्त्यांना- उच्च न्यायालय

    उच्च न्यायालय अशा प्रकारे घेरता येऊ शकत नाही

    राज्य आणि आंदोलनकर्त्यांना उच्च न्यायालयाच्या सूचना

    राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच पालन होण्यासाठी कोणती पावलं उचलली

    उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला सवाल

    काल मी विमानतळावरून परतता होतो एकही पोलिसांची गाडी रस्त्यावर नव्हती

    तुमच्या पोलीस व्हॅन कुठे होत्या आम्हाला माहिती द्या

    तीन वाजेपर्यंत माहिती द्या नाही तरी आम्ही कारवाई करणार

    कायद्यात जे काही आहे त्यानुसार आम्ही कारवाई करणार कोर्टाच्या अवमान केला तर कारवाई करणार

    आंदोलन कर्त्यांचे वकील मानेशिंदे-

आम्ही शांत आहोत आम्ही कायद्याचं पालन करतोय

उच्च न्यायालय काय म्हणाले?

    स्थानिकांना शांततेत राहू द्या -मुंबई उच्च न्यायालय

    लोकांच्या मनात भीतीच वातावरण आहे ते घराबाहेर पडू शकत नाहीत

    तीन वाजेपर्यंत आम्हाला सगळ सुरळीत हवय मुंबई उच्च न्यायालय

    अन्यथा आम्ही स्वत: रस्त्यावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेऊ