मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना आणि त्यांच्याबरोबर आलेल्या आंदोलकांना आझाद मैदान परिसर रिक्त करण्याची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीनंतर मनोज जरांगे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली आणि स्पष्ट केलं की ”आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही मुंबई सोडणार नाही. तुम्ही आम्हाला तुरुंगात टाकल्यास आम्ही तुरुंगात बसून उपोषण करू.”
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, ”आम्ही लोकशाही मार्गाने, कायद्याच्या व न्यायदेवतेच्या चौकटीत राहून आंदोलन करत आहोत. आम्ही नियम मोडलेले नाहीत. आम्हा गरिबांना न्यायदेवतेकडून खूप आशा आहेत. आम्ही आमच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहोत. अशा काळात न्यायदेवता आमचा आधार बनेल. सरकार आम्हाला विचारत नाही, परंतु त्यांनी गोरगरिबांचा विचार केला तर त्यांना लोकांचा आशीर्वाद मिळेल. न्यायमंदिराने आमच्या वेदना पाहाव्यात. न्यायदेवता आमच्या वेदना जाणून घेईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. आम्ही शांततेत व लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत आहोत. आम्ही कुठेही कायद्याचं उल्लंघन केलेलं नाही.”
शांततेच्या मार्गाने आमचं आंदोलन चालू राहील : मनोज जरांगे
मराठा आरक्षणासाठी लढणारे जरांगे पाटील म्हणाले, ”काल रात्री न्यायालयाने आम्हाला काही सूचना केल्या. त्यानंतर काही तासांत आमच्या पोरांनी मुंबईच्या रस्त्यांवरील आपली वाहनं हटवली. आमच्यामुळे आता मुंबईत कुठेही वाहतूक कोंडी झालेली नाही. न्यायालयाच्या एका शब्दावर आम्ही मुंबई सुरळीत केली आहे. न्यायदेवता व पोलिसांना याहून अधिक काय हवं आहे? आम्ही यापुढेही न्यायदेवता सांगेल तसंच करू. नियम पाळत व शांततेत आमचं आंदोलन यापुढेही चालू राहील.”
तोवर मागे हटणार नाही : जरांगे पाटील
”सरकारने आमच्याविरोधात न्यायालयात जाऊन, इकडे-तिकडे जाऊन कितीही प्रयत्न केले तरी मी सरकारला व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगतो की आमच्या सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोवर आम्ही मुंबई सोडणार नाही. हैदराबाद गॅझेटियर, सातारा गॅझेटियरची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आम्ही परत जाणार नाही. मराठा व कुणबी एकच आहेत, यासंदर्भातील शासकीय अधिसूचना काढल्याशिवाय, सगेसोयऱ्यांबाबतच्या अधिसूनचेची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही. तुम्हाला यात काही अडचणी येत असतील तर आम्हाला तसं सांगा. आम्ही त्यावरील उपाय सुचवू.”
मनोज जरांगेंकडून मागण्यांचा पुनरुच्चार
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, ”मराठा व कुणबी एकच आहेत. याबाबतचा जीआर काढा. या आंदोलनादरम्यान आमच्या बांधवांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घ्या. आमच्यावर हल्ला करणाऱ्या पोलिसांना बडतर्फ करा. त्यांच्यावर कलम 120 ब आणि कलम 307 अंतर्गत गुन्हे दाखल करा. आंदोलनादरम्यान बलिदान देणाऱ्या आमच्या बांधवांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरीत सामावून घ्या. आतापर्यंत 58 लाख कुटुंबांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्या नोंदी त्या-त्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात चिकटवून संबंधितांना कुणबी जातप्रमाणपत्र वाटा. वैधता प्रमाणपत्र द्या. सरकारने माजी. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे समितीने कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम चालू ठेवावं.