नवी दिल्ली / महान कार्य वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाने समय रैना व रणवीर अलाहबादिया याच्यासह काही सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स व युट्यूबर्सवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. समाजमाध्यमांचा वापर करून कमाई करणाऱ्या इन्फ्लुएन्सर्सचा कॉन्टेंट ‘फ्री स्पीच’ (बोलण्याचं स्वातंत्र्य) या श्रेणीत येत नाही. ते कमर्शियल स्पीच (व्यावसायिक वक्तव्य) मानलं जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. यासह न्यायालयाने स्टॅण्ड अप कॉमेडियन रैना व यूट्युबर अलाहबादियासह इतरांना बिनशर्त माफी मागण्यास सांगितलं आहे.
समय रैनाच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या कार्यक्रमात रणवीर अलाहबादिया याच्या एका टिप्पणीमुळे वादाला सुरुवात झाली होती. याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमारजीत सिंह घई, निशांत जगदीश तंवर व सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई यांनी दिव्यांग व्यक्तींविषयी असंवेदनशीलता दाखली होती. एका असंवेदनशील टिप्पणीला दाद दिली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व इन्फ्लुएन्सर्सना त्यांच्या यूट्युब चॅनेल व पॉडकास्टवर दिव्यांग व्यक्तींची बिनशर्त माफी मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
समय रैनाने त्याच्या कार्यक्रमात दोन महिन्यांच्या मुलाला झालेल्या स्पायनल मस्क्युलर अट्रॉफी अर्थात एश्अ या आजारावरील उपचारांसाठीच्या प्रचंड खर्चाबाबत चेष्टा केली होती. तर, आणखी एका कार्यक्रमात त्याने डोळ्यांची समस्या असणाऱ्या व्यक्तींबाबत बोलतानाही चेष्टा केली होती.
अलाहबादियाला देखील माफी मागण्यास सांगितलं
सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहबादिया याला देखील बिनशर्त माफी मागण्यास सांगितलं आहे. त्याने समय रैनाच्याच कार्यक्रमात आई-वडिलांबाबत अश्लाघ्य वक्तव्ये केली होती. त्यानंतर समाजमाध्यमांवरून त्याच्यावर बरीच टीका झाली होती. त्यानंतर समय रैनाला त्याचा घ्ह्ग्र’े उदू थ्रूाहू हा कार्यक्रम बंद करावा लागला होता.
न्यायालयाचे इन्फ्लुएन्सर्स व कॉमेडियन्सना शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश
एश्अ ग्रस्त मुलांच्या पालकांनी समय रैनाविरोधात तक्रार केली होती. हे खूप धाडसी पाऊल असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच न्यायालयाने म्हटलं आहे की ”इन्फ्लुएन्सर्स व कॉमेडियन्सने केवळ सार्वजनिकरित्या माफी मागून चालणार नाही. त्यांनी शपथपत्र द्यावं, ज्याद्वारे त्यांनी स्पष्ट करावं की दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांबद्दल जागरुकता करण्यासाठी ते त्यांच्याकडील समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करतील.”
भविष्यात दंड ठोठावला जाणार दरम्यान, न्यायालयाने इशारा दिला आहे की भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये इन्फ्लुएन्सर्सना दंड ठोठावला जाऊ शकतो. यासह न्यायालयाने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला आदेश दिला आहे की ”समाजमाध्यमांवर वापरल्या जाणाऱ्या भाषेबद्दल मार्गदर्शक सूचना तयार करा. या मार्गदर्शक सूचना गडबडीने व कुठल्याही एका घटनेशी संबंधित नसाव्यात, तांत्रिक व समाजमाध्यमांशी संबंधित व्यापक मुद्दे लक्षात घेऊन या मार्गदर्शक सूचना तयार करा.”