मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
सरकारने ऑनलाइन गेमिंग आणि जुगार प्लॅटफफॉर्म्सवर एक मोठे पाऊल उचलले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या उएऊ इंटेलिजेंस महासंचालक (ऊउण्घ्) यांनी उददुत ला काढून टाकण्याची सूचना पाठवली आहे, ज्यामध्ये भारतात नोंदणी न करणाऱ्या आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (घ्उएऊ) न भरणाऱ्या सहा ऑनलाइन गेमिंग आणि जुगार वेबसाइट्सना धडक दिली आहे.
कोणत्या वेबसाइट्सवर कारवाई करण्यात आली
ज्या सहा प्लॅटफफॉर्म्सवर कारवाई करण्यात आली आहे त्यात समाविष्ट आहे –
ह्न श्उश्91.म्दस्
ह्न एप्रव्ल्हग्स्रस्र.म्दस्
ह्न ख्पत्दस्रस्र.म्दस्
ह्न 247स्ररूोग्मब.म्दस्
ह्न ठ्ुारसे1.म्दस्
ह्न व्रीरूां.ग्ह
आम्ही या वेबसाइट्सना भेट दिली तेव्हा आम्हाला आढळले की हे प्लॅटफफॉर्म ऑनलाइन रूलेट, तीन पट्टी, ब्लॅकजॅक सारखे अनेक गेम ऑफर करतात. यापैकी काही गेम ‘एव्ग्त्त्’ आहेत, तर काही ‘ण्प्रहम’चे आहेत, म्हणजेच पूर्णपणे नशिबावर आधारित आहेत.
आयटी कायद्याच्या कलम 79(3)(ं), आयटी नियम 2021 च्या कलम 3(1)(्) आणि आयजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 14अ(3) अंतर्गत 1 ऑगस्ट रोजी नोटीस पाठवण्यात आली. डीजीसीआयने या प्लॅटफफॉर्मना देशाच्या ‘एाम्ल्ीग्ूबब दष ूप एूरूा’ धोका असल्याचे सांगत ब्लॉक करण्याची शिफारस केली.
टॅक्स चोरीचा आरोप
मनीकंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार, डीजीसीआयच्या तपासात असे आढळून आले की हे प्लॅटफफॉर्म भारतीय नागरिकांना ‘ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा’ प्रदान करत होते आणि त्यामुळे त्यांना आयजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 14(र)(1) अंतर्गत कर भरावा लागत होता. परंतु डीजीसीआयचा आरोप आहे की त्यांनी कर भरला नाही. हे प्लॅटफफॉर्म त्यांच्या वेबसाइट आणि अँड्रॉइड/आयओएस ॲपद्वारे गेम ऑफर करतात आणि यूपीआय, वॉलेट, नेट बँकिंगसारखे पेमेंट ऑप्शन देखील घेतात.
ब्लॉक करण्याचे आदेश
डीजीसीआयने म्हटले आहे की, या कंपन्या भारतात नोंदणीकृत नसल्यामुळे आणि कर भरत नसल्याने त्यांना ब्लॉक करावे. या वेबसाइट्सना 36 तासांच्या आत ब्लॉक करण्याचे निर्देश नोटीसमध्ये देण्यात आले होते. तथापि, 10 ऑगस्टपर्यंत मनीकंट्रोलला या वेबसाइट्स ॲक्सेस करता आल्या. या प्रकरणात गुगल आणि डीजीसीआयला प्रश्न पाठवण्यात आले आहेत, परंतु अद्याप कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही.
सरकारची कडक भूमिका 5 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की ऑनलाइन गेमिंगमधील बेटच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर कर आकारला पाहिजे, मग तो ‘कौशल्य खेळ’ असो किंवा ‘चान्स गेम’. ऑक्टोबर 2023 मध्ये, सरकारने स्पष्ट केले होते की संपूर्ण बेट रकमेवर 28ज्ञब जीएसटी लागू होईल. या निर्णयापासून गेमिंग उद्योगात वाद निर्माण झाला आहे, कारण पूर्वीच्या तुलनेत कराचा बोजा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.