मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा घोटाळा म्हणजे लाडकी बहीण योजना. आई-वडिलांच्या नंतर सर्वात मोठं नातं म्हणजे बहीण आणि भावाचं नातं. या निमर्ळ नात्याचा अपमान महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळेंनी केला आहे. 4 हजार 800 कोटींचा घोटाळा या योजनेच्या मार्फत करण्यात आला आहे. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. या संदर्भात श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. तपास पारदर्शकपणे झाला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सुप्रिया सुळेंनी उपस्थित केलेले प्रश्न काय?
2 कोटी 38 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र सरकारने दिला. त्यातल्या आता 26 लाख म्हणजे दहा टक्क्यांहून अधिक महिलांना यातून वगळलं. निवडणूक झाल्यानंतर या महिलांना का वगळलं?
14 हजारांहून अधिक पुरुषांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ कसा काय घेतला?
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर पुरुषांच्या अकाऊंटवर नेमके गेले तरी कसे? अकाऊंट पुरुषांचं होतं तर महिलांचे पैसे त्या अकाऊंटवर कसे गेले?
लाडक्या बहिणींचे पैसे पुरुषांच्या खात्यांवर गेलेच कसे?
हे प्रश्न सुप्रिया सुळेंनी उपस्थित केले आहेत. तसंच त्या म्हणाल्या लाडकी बहीण योजनेचा फॉर्म भरताना आधारकार्ड, बँकेचे तपशील, इतर ओळखपत्रं सगळं द्यावं लागतं. हे सगळं घेताना पुरुषांच्या खात्यावर पैसे कसे गेले? छोटीशी चूक असेल तरीही शाळेचा, विम्याचा, शेतकरी विम्याचा फॉर्म बेदखल केला जातो. मग लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांनी भरलेले फॉर्म, तसंच नियमात न बसणाऱ्या महिलांनी फॉर्म कसे भरले? असाही प्रश्न सुप्रिया सुळेंनी विचारला.
जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत 350 शेतकऱ्यांच्या राज्यात आत्महत्या
महाराष्ट्र सरकारने स्वत: मान्य केलं आहे की लाडकी बहीण योजनेचा लाभ इतर योजनांवर आलाय. शेतकरी आत्महत्या, कंत्राटदार यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. जानेवारी 2025 ते मार्च 2025 या कालावधीत तीन महिन्यात 350 शेतकऱ्यांनी आयुष्य संपवलंय. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नाही. बहिणींना पैसे दिले तर मी त्या योजनेचं स्वागतच करते. पण त्या योजनेत भ्रष्टाचार होणार असेल आणि तोही 4 हजार 800 कोटींचा भ्रष्टाचार आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती गंभीर आहे हे मी एकटीच म्हणत नाही. महाराष्ट्रातले मंत्रीही सांगत आहेत असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. या सगळ्या प्रकरणी एसआयटी बसवा अशीही मागणी सुप्रिया सुळेंनी केली.
मी या सगळ्यासाठी आदिती तटकरेंना जबाबदार धरणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत उत्तर द्यायला पाहिजे. कारण ही सरकारची योजना म्हणून राबवण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटची आहे कारण हा घोटाळा कॅबिनेटने मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणात श्वेतपत्रिका काढलीच पाहिजे अशीही मागणी सुप्रिया सुळेंनी केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला सहकार्य केलं नाही तर मला लोकसभेत यासंदर्भात आवाज उठवावा लागेल.