मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
देशातील 17 खासदारांना यंदाचा ’संसदरत्न पुरस्कार 2025’ जाहीर करण्यात आला आहे. यंदा ’संसदरत्न’ पुरस्कारांसाठी महाराष्ट्राने बाजी मारली असून महाराष्ट्रातील 7 खासदारांनी या यादीत स्थान पटकावले आहे. संसदेमध्ये उल्लेखनीय, सातत्यपूर्ण आणि उत्कृष्ट कामगिरी करर्णाया खासदारांना दरवर्षी ’प्राईम पॉईंट फाऊंडेशन’ या संस्थेमार्फत हा पुरस्कार दिला जातो. या संसदरत्न पुरस्कारात महाराष्ट्राने यंदाहि बाजी मारली आहे. यात सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे यांच्यासह भर्तूहरी महताब आणि एन के प्रेमचंद्रन यांना पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहे. यासह अरविंद सावंत, नरेश म्हस्के, स्मिता वाघ, मेधा कुलकर्णी, वर्षा गायकवाड यांनाहि संसदरत्न पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.
संसदरत्न पुरस्कारात महाराष्ट्रातील ’या’ 7 खासदारांची बाजी
महाराष्ट्रातील खा. स्मिता वाघ (भाजप), मेधा कुलकर्णी (भाजप), सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट), श्रीरंग बारणे (शिवसेना), नरेश म्हस्के (शिवसेना), अरविंद सावंत (शिवसेना- उबाठा)आणि वर्षा गायकवाड (काँग्रेस) या सात खासदारांचा संसदेत उत्कृष्ट कामगिरीसाठी ’संसदरत्न’ पुरस्काराने गौरव करण्यात येणार आहे.
’संसदरत्न’ पुरस्कारामागील नेमका हेतू काय? कशी होते निवड?
लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयाच्या आकडेवारीवरून प्राइम पॉइंट फाउंडेशन या संस्थेकडून हे पुरस्कार दरवर्षी प्रदान केले जातात. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या सूचनेनुसार, 2010 मध्ये प्राइम पॉइंट फाउंडेशन आणि ई-मॅगझिन प्रेसेन्स यांनी संसद रत्न पुरस्कारांची स्थापना केली. मे 2010 मध्ये चेन्नई येथे झालेल्या पहिल्या पुरस्कार सोहळ्याचे उद्धाटनही डॉ. कलाम यांनी केले होते. उल्लेखनीय म्हणजे, श्री हंसराज गंगाराम अहिर हे या पुरस्काराचे पहिले प्राप्तकर्ता होते.
नागरी समाजाच्या वतीने हे पुरस्कार प्रदान केले जातात. 2024 पर्यंत, 14 पुरस्कार समारंभांमध्ये 125 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये वैयक्तिक संसद सदस्य आणि संसदीय स्थायी समित्यांचा समावेश आहे. प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेते संसद सदस्य आणि नागरी समाजाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली ज्युरी समिती कामगिरीच्या डेटाच्या आधारे पुरस्कार विजेत्यांची नामांकने करते. हा डेटा लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयांच्या अधिकृत नोंदी तसेच पीआरएस कायदेविषयक संशोधनातून मिळवला जातो. कामगिरी निर्देशकांमध्ये सुरू झालेल्या वादविवादांची संख्या, खाजगी सदस्यांची विधेयके सादर करण्यात आली आणि उपस्थित केलेले प्रश्न यांचा समावेश आहे.