मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
मुंबईत मराठी माणसाला भाषा आणि मासांहाराच्या कारणावरून घर नाकारण्यात येण्याची अनेक प्रकरणे याआधी घडली आहेत. बिल्डरकडून मराठी माणसाची होणारी अडवणूक थांबवावी यासाठी मुंबईत नवीन इमारतींमध्ये घरांची विक्री सुरू झाल्यानंतर एका वर्षापर्यंत मराठी माणसासाठी घरांचे 50 टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे. एका वर्षानंतर या घरांची विक्री न झाल्यास विकासकांना ती कोणालाही विकण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी पार्ले पंचम या सामाजिक संस्थेने केल्याचा दाखला देत अशाप्रकारचा कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे (ठाकरे) आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी केली. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई यांनी मुंबईत मराठी माणसांना घर नाकारल्यास बिल्डरवर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.
विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले की, पार्ले पंचम संस्थेचा कोणतेही निवेदन गृहनिर्माण विभागाला मिळालेले नाही. मात्र आमदारांनी सांगितल्यानुसार जर मराठी माणसांना मुंबईत घर नाकारले जात असेल तर संबंधित बिल्डरवर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
शंभूराज देसाई पुढे म्हणाले, ”मुंबई, मुंबई उपनगर आणि महाराष्ट्रात कुणालाही मराठी माणसाला घर नाकारण्याचा अधिकार नाही. जर घर नाकारल्याची तक्रार प्राप्त झाली तर महायुती सरकार त्यावर कडक कारवाई करेल. महाराष्ट्र आणि मुंबईत सर्वात पहिला हक्का मराठी माणसाचा आहे. मुंबई मराठी माणसाची आहे. मराठी माणसाचा हक्का राज्यात डावलला जाणार नाही. त्यांच्या हक्काचे रक्षण करण्याचे काम महायुती सरकार करेल.”
दरम्यान आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी मराठी माणसाला घरे मिळण्यासाठी 50 टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशी मागणी केल्यानंतर भाजपाच्या आमदार चित्रा वाघ यांनीही प्रश्न विचारला. सदर कायदा करण्याचा प्रस्ताव किंवा कायदा महाविकास आघाडीचे सरकार असताना झाला का? असा प्रश्न विचारला असता मंत्री शंभुराज देसाई यांनी त्याकाळात असा कोणताही कायदा झाला नसल्याचे सांगितले किंवा त्याकाळात अशी मागणीही झाली नसल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी मराठी माणसाला घरे मिळण्यासाठी 50 टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशी मागणी केल्यानंतर भाजपाच्या आमदार चित्रा वाघ यांनीही प्रश्न विचारला. सदर कायदा करण्याचा प्रस्ताव किंवा कायदा महाविकास आघाडीचे सरकार असताना झाला का? असा प्रश्न विचारला असता मंत्री शंभुराज देसाई यांनी त्याकाळात असा कोणताही कायदा झाला नसल्याचे सांगितले किंवा त्याकाळात अशी मागणीही झाली नसल्याचे ते म्हणाले.