मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा विकास हा मुख्यत्वे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या तीन स्तरांवर आधारित आहे. या यंत्रणांमधून शेतकऱ्यांना थेट फायद्याच्या अनेक योजना उपलब्ध करून दिल्या जातात. यामध्ये शेतीसाठी आवश्यक तांत्रिक मदत, आर्थिक सहाय्य, सिंचन सुविधा, जनावरांसाठी वैद्यकीय सेवा आणि कृषी उत्पन्न वाढीसाठीचे कार्यक्रम यांचा समावेश होतो. शेतकऱ्यांनी या योजनांविषयी माहिती घेतल्यास आणि वेळेवर अर्ज केल्यास त्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळू शकतो.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान
या योजनेंतर्गत धान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, खत, औषधे, कृषी यंत्रे यावर अनुदान दिले जाते. खास करून गहू, तांदूळ, डाळी आणि तेलबियांसाठी ही योजना उपयुक्त आहे. पंचायत समिती मार्फत अर्ज स्वीकारले जातात आणि तांत्रिक मार्गदर्शन दिले जाते.
मशागती साहित्य आणि कृषी यंत्रे अनुदान योजना
शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, कापणी मशीन, स्प्रे पंप अशा यंत्रांवर 50ज्ञब ते 50ज्ञब पर्यंत अनुदान मिळते. पंचायत समितीच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधून या योजनांचा लाभ घेता येतो. ही योजना लघु व सीमान्त शेतकऱ्यांना विशेष लाभदायक आहे.
पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शेतात ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीसाठी सरकारकडून 70ज्ञब पर्यंत अनुदान दिले जाते.पंचायत समिती स्तरावर ठिबक सिंचन विक्रेत्यांची यादी व फॉर्म उपलब्ध असतो. या योजनेमुळे जलसंधारणासोबतच उत्पादन वाढीसही मदत होते.
गायी, म्हशी, मेंढ्या, शेळ्या, कुक्कुटपालनासाठी अनुदानित योजना उपलब्ध आहेत. पंचायत समितीमार्फत जनावरांच्या आरोग्यासाठी लसीकरण, तपासणी शिबिरे आयोजित केली जातात. दुग्ध व्यवसायासाठी शीतकरण केंद्रांसाठी देखील सहाय्य दिले जाते.
पंचायत समितीच्या कृषी विभागामार्फत माती परीक्षण मोहीम राबवली जाते. याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीत आवश्यक असलेली अन्नद्रव्यांची माहिती मिळते.तसेच सेंद्रिय शेतीसाठी कंपोस्ट खते,गांडूळ खत यावर अनुदान दिले जाते.
शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धती, नवीन तंत्रज्ञान, मार्केटिंग यासंबंधी प्रशिक्षण दिले जाते. काही वेळा शेतकऱ्यांना इतर जिल्ह्यांत किंवा राज्यांबाहेर शेती दौऱ्यांनाही पाठवले जाते. यासाठी अर्ज पंचायत समितीकडे सादर करावा लागतो.