मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
लग्नादरम्यानचं राहणीमान कायमस्वरुपी ठेवण्याकरता पत्नीला 50 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पोटगीची ही रक्कम कोलकाता उच्च न्यायालयाने पूर्वी मंजूर केलेल्या रकमेच्या जवळपास दुप्पट आहे. घटस्फोटानंतर पत्नीने दुसरा विवाह केलाल नसेल आणि ती स्वतंत्रपणे जगत असेल तर तिला पूर्वीच्या विवाहदरम्यानचे तिचे राहणीमान कायमस्वरुपी ठेवण्याकरता आणि भविष्य सुरक्षित करण्याकरता पोटगी वाढवण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राखी साधुखान विरुद्ध राजा साधुखान या खटल्यात हा निकाल दिला. हे जोडपं 1997 मध्ये विवाहबद्ध झाले होते. 1998 मध्ये त्यांना एक मुलगा झाला. तर, 2008 मध्ये त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाने पूर्वी घटस्फोट देताना या महिलेला 20 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. यामध्ये दर तीन वर्षांनी यात 5 टक्क्यांची वाढ करण्याचेही निर्देश दिले होते. मात्र ही पोटगी रक्कम पुरेशी नसल्याने पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. घटस्फोटानंतर मिळणारी पोटगी अपुरी असल्याचा युक्तिवाद तिने कोर्टात केला. लग्नादरम्यानचे राहणीमान कायम ठेवण्याकरता ही पोटगी रक्कम अपुरी असल्याचं तिने म्हटलं. तसंच, सध्याचा खर्चही या रक्कमेत होत नसल्याचं तिने म्हटलं.
भविष्य सुरक्षित करण्याकरताष्ठ
दरम्यान, पतीने असा युक्तिवाद केला की त्याच्याकडे मोठी आर्थिक जबाबदारी आहे. त्याची दुसरी पत्नी आणि वृद्ध पालकांची जबाबदारी असल्याचं त्याने म्हटलं. त्याने असेही अधोरेखित केले की त्यांचा मुलगा आता 26 वर्षांचा आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले, ”प्रतिवादी-पतीचे उत्पन्न, आर्थिक खुलासे आणि मागील कमाई हे सिद्ध करते की तो जास्त रक्कम देण्याच्या स्थितीत आहे. अपीलकर्ता-पत्नीला अशा पातळीच्या भरणपोषणाचा अधिकार आहे जो लग्नादरम्यान तिच्या राहणीमानाचे प्रतिबिंबित करतो आणि ज्यामुळे तिचे भविष्य सुरक्षित होते.”
वाढती महागाई आणि पत्नीचा एकमेव आर्थिक आधार म्हणून देखभालीवर अवलंबून राहणे लक्षात घेऊन न्यायालयाने दरमहा पोटगी 50,000 पर्यंत वाढवली. यामध्ये दर दोन वर्षांनी 5म वाढ करावी लागणार आहे. मुलाच्या दाव्याबाबत, खंडपीठाने स्पष्ट केले की तो आता प्रौढ असल्याने, कोणत्याही अनिवार्य पालनपोषणाची आवश्यकता नाही, परंतु वडील इच्छित असल्यास शैक्षणिक किंवा इतर वाजवी खर्चात स्वेच्छेने मदत करू शकतात. न्यायालयाने असेही जोर दिला की मुलाचे वारसा हक्क अबाधित राहतात आणि लागू कायद्यांनुसार त्यांचा पाठपुरावा केला जाऊ शकतो.