नव्या निविदांवर जूनपर्यंत निर्णय न घेण्याचे निर्देश
मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील धावपट्टीची 70 टक्के देखभाल करणा-या तुर्कस्तानस्थित कंपनीचा करार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर तात्काळ रद्द करत असल्याचं विमानतळा प्राधिकरणानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात सेलेबि एअरपोर्ट सर्विसेस (णतंग् ऱ्अए) या तुर्कस्तानस्थित कंपनीनं हायकोर्टात धाव घेतली आहे. बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी न देता, थेट करार रद्द करणं चुकीचं असल्याचा कंपनीनं दावा केलाय.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? – हे कंत्राट रद्द केल्यानंतर विमानतळ प्रशासनानं या कामासाठी नव्या निविदा मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याविरोधात तसेच झालेला करार रद्द केल्याविरोधात कंपनीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात जून महिन्यात नियमित कोर्टात सुनावणी घेण्याचे निर्देश सुट्टीकालीन कोर्टानं जारी केलेत. तोपर्यंत मुंबई विमानतळ प्राधिकरणानं नव्या निविदांबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या सुट्टीकालीन कोर्टानं जारी केलेत.
तुर्की कंपनीला विरोध का? – मुंबई विमानतळावरील धावपट्टीचं ग्राऊंड हँडलिंग केलं जात होतं. भारत-पाकिस्तान तणावामध्ये तुर्कस्ताननं पाकिस्तानला उघड पाठिंबा दिलेला आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या तणावाच्या स्थितीत या तुर्की कंपनीला देशातील अतिमहत्त्वाच्या विमानतळावर मुक्त वावर देणं हे देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक आहे. तेव्हा या कंपनीकडून सर्व काम काढून घेतली जावीत, अशी मागणी करत शिवसेना शिंदे गटाच्या शिष्टमंडळानं चीफ एअरपोर्ट ऑफिसर विष्णू झा यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर विमानतळ प्रशासनानं दोन दिवसांत हे कंत्राट रद्द करत असल्याचं जाहीर केलं होतं.