मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
भारतातील कापड समुदायाला एकाच छताखाली एकत्र आणणारे ‘गार्टेक्स टेक्सप्रोसेस इंडिया मुंबई-2025 हे प्रदर्शन मुंबई गुरुवारपासून वांद्रे येथील जिओ येथे सुरू झाले आहे. यामध्ये कापड आणि वस्त्र उत्पादन यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान आणि कापड, डिजिटल स्क्रीन प्रिंट, साधनसामग्री आणि ट्रिम्समधील नवकल्पनांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. भारत, चीन, इटली, जपान, कोरिया, सिंगापूर आणि तैवानसह 125 हून अधिक प्रदर्शक, या प्रदर्शनात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रभावी सहभागी असून जागतिक वस्त्रोद्योगात भारताची वृद्धिंगत होणारी भूमिका अधोरेखित करत आहेत.
प्रदर्शनाच्या उद्धाटन सोहळ्याला संजय सावकारे, वस्त्रोद्योग मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, शशांक चौधरी, आयएएस, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) इन्व्हेस्ट यूपी, स्टीवन फँग, अध्यक्ष, तैवान सिविंग मशिनरी असोसिएशन, एल्गर स्ट्रॉब, व्यवस्थापकीय संचालक, व्हीडीएमए टेक्सटाइल केअर, फॅबिक आणि लेदर टेक्नॉलॉजीज, शरद जयपुरिया, अध्यक्ष, डेनिम मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आणि सीएमडी, गिन्नी इंटरनॅशनल लिमिटेड, सायमन ली यांची उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना संजय सावकारे म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने आपले वस्त्रोद्योग धोरण राबविण्यास सुरुवात केली असून जे क्षेत्रीय स्वरूपात कार्य करते. टप्पा- 1 मध्ये 45 टक्के अनुदान मिळण्यास मदत होऊ शकते, टप्पा-2 40 टक्के तर टप्पा-3 35 टक्के अनुदान मिळते. आम्ही शून्य-कचरा पद्धतीची घोषणा केली आहे, ज्याचा उद्देश कापड कचऱ्याचा पुनर्वापर करून आणि त्याचे कार्पेटसारख्या वापरण्यायोग्य साहित्यात रूपांतर करून त्यावर नियंत्रण ठेवणे आहे. यासाठी खासगी क्षेत्राला पूर्वी नमूद केलेल्या अनुदानांव्यतिरिक्त प्रतियुनिट 2 रुपये आणि सहकारी संस्थांना प्रतियुनिट 3 रुपये वीज अनुदानाचा लाभ होऊ शकतो. अमरावती येथे ‘पीएम मित्र पार्क’ लवकरच सुरू होईल, त्याचे बहुतेक काम पूर्ण झाले आहे व ते अंतिम टप्प्यात आहे.
‘इन्व्हेस्ट यूपी’चे अतिरिक्त सीईओ शशांक चौधरी (आयएएस) यांनी माहिती दिली, की ‘पीएम मित्र योजनेअंतर्गत, आम्ही लखनौजवळ एक मेगा-इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क विकसित करत आहोत, ज्यामध्ये 1,000 एकर जमीन व्यापली जाणार आहे. हे पार्क ‘सार्वजनिक खासगी भागीदारी’ तत्त्वाअंतर्गत स्थापित केले जाईल, ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांसाठी उत्तम संधी मिळणार आहेत. विविध प्रकारच्या परवानग्यांसाठी उत्तर प्रदेश सरकार ‘ सिंगल विंडो क्लिअरन्स योजना’ आणि मंजुरीसाठी नवीन संकेतस्थळ विकसित करत आहे.