कोल्हापूर,21 ऑगस्ट
कांद्याला दर मिळू लागल्यानंतर मोदी सरकारने पुन्हा एकदा खेळी करत निर्यातीवर 40 टक्के कर लावत शेतकèयांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. निर्यातीवर कर लावण्यात आल्यानंतर राज्यासह संपूर्ण देशात शेतकèयांमध्ये संतापाची लाट आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मोदी सरकारवर घणाघाती प्रहार केला आहे. निर्यातीवर कर लावून कांदा उत्पादक नव्हे, तर संपूर्ण देशातील शेतकèयांचा विश्वासघात केल्याची सडकून टीका राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार कायदे करून शेतकèयाला खड्ड्यात घालते
राजू शेट्टी म्हणाले की, केंद्र सरकारचे धोरण नवीन नाही. जेव्हा जेव्हा भाव वाढतात, शेतकèयांना चार पैसे मिळवण्याची वेळ येते जेव्हा तेव्हा केंद्र सरकार अशा प्रकारचे कायदे करून शेतकèयाला खड्ड्यात घालते. जेव्हा भाव पडतात, तेव्हा मात्र शेतकèयांना वाèयावर सोडतात. भाजीपाल्याचे भाव पडले, फ्लॉवर, कोबी शेतकèयांनी ट्रॅक्टर फिरवला. सरकारची प्रतिक्रिया काहीच नाही. टोमॅटोचे भाव पडले, रस्त्यावर लाल चिखल झाला त्यांची प्रतिक्रिया काहीच नाही. टोमॅटोचे भाव पाडल्यानंतर नाफेडने खरेदी केला.
तर शेतकरी मातीत घातल्याशिवाय राहणार नाही
जून महिन्यांमध्ये अतिवृष्टीने कांद्याचे नुकसान झाले. चाळीतला कांदा सडला. सरकारने मात्र बघ्याची भूमिका घेतली. आता चार पैसे मिळतात म्हटल्यानंतर येणाèया पाच राज्यांच्या निवडणुका आणि त्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ग्राहकांना खूष करण्यासाठी म्हणून जर का हा निर्णय घेत असेल तर केंद्रातील भाजपच्या नेत्यांनी हे ध्यानात ठेवावं की या देशांमध्ये जवळपास 60 ते 65 टक्के लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. तुम्ही भले त्यांना वेगवेगल्या पिकात विभागले असाल पण आता सर्व शेतकèयांच्या लक्षात आलं आहे. एक संकटात सापडला आणि दुसरा मदतीला नाही गेला तर सगळ्यांचीच माती होणार आहे. तेव्हा देशभरातील सगळ्या शेतकèयांनी ठरवलं आहे, मुठभर ग्राहकांसाठी एकेकाला खिंडीत पकडत असाल तर देशभरातील सगळे शेतकरी एकत्र येऊन तुम्हाला मातीत घातल्याशिवाय राहणार नाही.
दुसरीकडे, केंद्राने कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढवून तब्बल 40 टक्क्यांवर नेल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या निर्यातीमध्ये घट होणार आहे आणि त्यामुळे पुढील काळामध्ये किरकोळ बाजारामध्ये कांद्याचे दर घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आणि निषेधार्थ आजपासून नाशिक जिल्ह्यातील 15 बाजार समिती बेमुदत काळासाठी बंद राहणार आहे.
