मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा
लाडकी बहीण योजना अल्प काळातच गाजली. या योजनेचा अनेक महिलांनी फायदा घेतला. पण तेवढेच या संदर्भात गैरप्रकारही समोर आले आहेत. योजनेच्या लाभार्थीची छाननीत एक मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे. ’लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या मानधनात 14,298 पुरुषांनीही गुपचूप लाभ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे तब्बल 21.44 कोटी रुपयांचा निधी चुकीच्या हातात गेला आहे. आता हे पैसे परत मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
10 महिन्यांपर्यंत घेतला लाभ
ऑगस्ट 2024 पासून लागू झालेल्या या योजनेत लाभार्थ्यांच्या यादीत पुरुष कसे सहभागी झाले, हे शोधण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कागदपत्रांची छाननी करत आहेत. पुरुष असूनही कसा काय लाभ मिळाला, यामागे डेटा तपासणीतील निष्काळजीपणा, तसेच काही अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शेकडो नाही, हजारो ’पुरुष लाडके’
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा 1500 रुपये मानधन दिलं जातं. पण हीच रक्कम 14,298 पुरुषांच्या खात्यांमध्येही जमा होत होती. हे उघड होताच त्यांचा लाभ तातडीने थांबवण्यात आला आहे. आता या अपात्र व्यक्तींनी घेतलेली रक्कम सरकार परत मागणार का, यावर कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट झालेली नाही.
संशयास्पद 2.36 लाख लाभार्थी
या घोटाळ्यात आणखी एक मोठा पैलू पुढे आला आहे. तब्बल 2 लाख 36 हजार 014 लाभार्थ्यांबाबत शंका आहे. त्यांनी महिलांची नावं वापरून फसवणूक केली असावी असा संशय आहे. यासंबंधी तपास सुरू आहे आणि ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
65 वर्षांवरील महिलांनेही घेतला गैरलाभ
’लाडकी बहीण’ ही योजना 65 वर्षांखालील महिलांसाठी आहे, कारण वयोवृद्धांसाठी वेगळ्या योजना अस्तित्वात आहेत. तरीही 2 लाख 87 हजार 803 ज्येष्ठ महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. यामधून त्यांच्या खात्यांमध्ये सुमारे 431 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. पुढील काळात या लाभार्थ्यांना यादीतून वगळलं जाणार असून यामुळे दरवर्षी 518 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
एकाच कुटुंबातील अनेक महिलांना लाभ?
नियमांनुसार, एका कुटुंबातील फक्त दोन महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळू शकतो. पण तपासणीत आढळलं की 7 लाख 97 हजार 751 कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेतला. यामुळे सुमारे 1,196 कोटी रुपयांची रक्कम सरकारने वितरित केली आहे. या महिलांना यादीतून वगळायचं की नाही, यावर निर्णय अद्याप बाकी आहे.
राज्य सरकारची गोची राज्य सरकार या योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे 42,000 कोटी रुपयांचा खर्च करत आहे. शिंदे सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना आणली होती आणि त्याचा राजकीय फायदा देखील मिळवला. मात्र अशा प्रकारच्या घोळांमुळे योजनेच्या पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. सरकार आता हे पैसे परत घेणार का? दोषींवर कारवाई होणार का? आणि या योजनेचा फायदा खरंच गरजू महिलांपर्यंत पोहोचतोय का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.