ही तर मतदान बंदी! निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारयादीत मोठ्या प्रमाणात फेरफार

इंडिया आघाडी निवडणूक आयोगाच्या दारात

मुंबई / महान कार्य वृत्तसेवा

इंडिया आघाडीने बिहारमधील मतदार यादीच्या मोठ्या प्रमाणात केलेल्या फेरफाराला ‘मतदान बंदी’ म्हटले आहे. याबाबत इंडिया ब्लॉकच्या 11 पक्षांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. इंडिया आघाडीला निवडणूक आयोगासमोर त्यांच्या चिंता मांडायच्या होत्या, परंतु विरोधी नेते या बैठकीबद्दल समाधानी दिसत नव्हते. सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे सरचिटणीस दीपांकर भट्टाचार्य म्हणाले, ‘निवडणूक आयोगाला भेटल्यानंतर आमच्या चिंता आणखी वाढल्या आहेत, कारण आयोगाने आमच्या कोणत्याही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर दिले नाही.’

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एक्स पोस्टमध्ये लिहिले की, ‘बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष गहन फेरफार (एसआयआर) प्रक्रियेवर इंडिया आघाडीच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. आयोगाला ही बैठक सक्तीमुळे घ्यावी लागली, कारण यापूर्वी त्यांनी भेटण्यास नकार दिला होता. आयोगाने प्रत्येक पक्षाच्या फक्त दोन प्रतिनिधींना प्रवेश दिला. मलाही सुमारे दोन तास प्रतीक्षालयात बसावे लागले.’त्यांनी पुढे लिहिले की, ‘गेल्या 6 महिन्यांत निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने काम केले आहे त्यामुळे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया कमकुवत झाला आहे. निवडणूक आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे. सुनावणीची विरोधकांची मागणी ते वारंवार नाकारू शकत नाही. त्यांना संविधानातील तत्त्वे आणि तरतुदींचे पालन करावे लागेल.’ ज्याप्रमाणे पंतप्रधानांच्या नोव्हेंबर 2016 च्या ‘नोटाबंदी’ने आपली अर्थव्यवस्था उद्ध्‌‍वस्त केली, त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाची ‘मतबंदी’ – जी बिहार आणि इतर राज्यांमध्ये एघ्ठ म्हणून दिसून येत आहे,  ती आपली लोकशाही नष्ट करेल.

11 पक्षांचे प्रतिनिधी निवडणूक आयोगाला भेटण्यासाठी पोहोचले 

इंडिया आघाडीचे शिष्टमंडळ बुधवारी निवडणूक आयोगाच्या दिल्ली कार्यालय निर्वाचन सदन येथे पोहोचले. या शिष्टमंडळात काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआय(एम), सीपीआय, सीपीआय(एमएल) लिबरेशन, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि समाजवादी पक्षाचे नेते होते. 

निवडणूक आयोगाच्या कोणत्या प्रक्रियेने वाद सुरू केला? या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहारमध्ये निवडणूक होणार आहे. याआधी, निवडणूक आयोग बिहारमध्ये एक विशेष सघन सुधारणा कार्यक्रम राबवत आहे. याअंतर्गत, बूथ लेव्हल अधिकारी (ँथ्ध्े) प्रत्येक घरात जाऊन मतदारांची पडताळणी करतील. जे लोक विहित फॉर्म भरून ँथ्धब कडे सादर करतील त्यांनाच मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट केले जाईल. ज्यांची पडताळणी 25 जुलैपर्यंत झाली नाही, त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळता येतील. माजी उपमुख्यमंत्री आणि राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारला होता की, ‘निवडणुकीच्या अगदी आधी तुम्ही मतदार यादी का बनवत आहात? बिहारमधील सर्व लोकांची मतदार यादी इतक्या कमी वेळात बनवली जाईल का?’ ‘बिहारमध्ये एकूण 8 कोटी मतदार आहेत. सरकारच्या मते, राज्यातील सुमारे 3 कोटी लोक बिहारमधून स्थलांतरित झाले आहेत. आता सांगा की त्यांचे मतदार कार्ड कसे बनवले जातील? हे लोक मतदानाचा अधिकार हिरावून घेत आहेत. जर त्यांना खरोखरच सुधारणा घडवून आणायच्या असतील तर त्यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच ते का केले नाही?