Spread the love

कोल्हापूर दि.१६ (प्रतिनिधी) यावर्षी ऊसदराचा तोडगा साखर कारखानदारांच्या फायद्याचा ठरणार आहे. सर्वच शेतकरी संघटनांना हा तोडगा मान्य नसला तरी यावर्षी दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे आंदोलन ताणणे हे आम्हाला योग्य वाटले नाही. मात्र, येणाऱ्या काळात ऊस दरासाठी संघर्ष करत संघर्ष करत राहू. शेतकऱ्यांमधील संभ्रम लक्षात घेता यावर्षीच्या ऊसदराचा तोडगा कारखान्यांनी परिपत्रकाद्वारे जाहीर करावा अशी मागणी, आंदोलन अंकुशच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील यावर्षीचे ऊस आंदोलन ३९०० पहिल्या उचलीवर संपले असले तरी हंगाम संपल्यावर १०० रुपये आणि साखर विक्री दर ४५ राहिल्यास २०० रुपये देण्याचे आश्वासन देऊन ऊस बिलाचे तीन टप्पे करून कारखान्यांनी आपलेच म्हणणे खरे करून दाखवले आहे. यातून शेतकऱ्यांपेक्षा कारखानदार आपला जास्त फायदा करून घेण्यात यावर्षी यशस्वी ठरल्याचे चित्र साखरेच्या सध्याच्या व भविष्यातील दरावरून स्पष्ट होते.
नवीन हंगामाची साखर बाजारात आली तरी साखर दर वाढत चालले आहेत. बाजारातील साखर दर हे आणखी वाढत जाऊन ते किलोला ६० रुपयाच्या पुढेच राहतील असा अंदाज आहे. वाढलेल्या साखर दराचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळण्याची खात्री नाही. आंदोलनकर्त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्रातील दर आणि कारखानदारांचा दर यामध्ये एकवाक्यता नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दराबाबत संभ्रमावस्था आहे.
सर्वसमावेशक तोडगा काढला असेल तर तसे परिपत्रक कारखानदारांनी काढणे आवश्यक होते. पण अपवाद वगळता बहुतांश कारखानदारांनी याबाबतचे परिपत्रक काढले नाही किंवा प्रसिद्धीला दिले नाही. यामुळे निघालेल्या तोडग्यानुसार तरी कारखानदार दर देतील का याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. शेतकऱ्यांच्या सहभागाने मोठ्या स्वरूपात आंदोलन होऊनही शेतकऱ्यांची दरात फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. कारण गेल्या वर्षी साखर ३७०० रुपयाने विकली तेव्हा कारखान्यांनी उसाला ३५०० रुपये दर दिला होता. यावर्षी साखर किमान ५० रुपयांपेक्षा अधिक दराने साखर विकली जाणार असेल तर शेतकऱ्यांना पाच हजाराहून अधिक दर मिळणे अपेक्षित होते. पण तोडगा चार हजाराचा काढला गेला. आंदोलनातून शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे काही पडले नाही असेच यावरून दिसत आहे. किमान तोडग्यानुसार परिपत्रक काढावे अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी यांचे पत्र सदिग्ध

किणी टोल नाक्यावरील आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी दिनांक ५ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री दिलेल्या पत्रात पहिली उचल ३९०० हंगाम संपल्यावर १०० रुपये असा ४००० दर. साखर दर वर्षभर ४५ पर्यंत राहिल्यास २०० रुपये अतिरिक्त द्यायचे आणि साखर दर ४५ च्या पुढे राहिल्यास बसून निर्णय घेण्याचे नमूद केले आहे. पत्रात जर-तर वरच अधिक प्रभाव असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये पत्राबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
….

कारखान्यांचा परिपत्रकाद्वारे दर जाहीर.

शाहूवाडी येथील उदयसिंह गायकवाड कारखाना भाड्याने चालवण्यासाठी घेतलेल्या अथनी शुगरने परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे त्यात त्यांनी पहिली उचल ३९०० आणि हंगाम संपल्यावर १०० रुपये हे मान्य केल्याचे दिसते. पण तिसऱ्या बिलापोटी जे २०० रुपये देण्याचे कबूल केले आहे. त्यात ते म्हणतात की, साखर दर जर ४५ च्या पुढे राहिले तर अंतिम दर म्हणून २०० देणार. समजा साखर दर ५० च्या पुढेच राहिल्यास ते ४२०० च्या वर देणार नाहीत असा याचा अर्थ होतो. वारणा कारखाण्यानेही ४५ च्या पुढे साखर दर राहिल्यास अंतिम दर म्हणून दिवाळीला २०० रुपये देणार अशी दराची घोषणा माध्यमामार्फत केली आहे.
….

आंदोलकांचा वेगळाच सुर

६१ तास हायवे बंद करून ज्यांनी आंदोलन केले त्या स्वाभिमानी संघटनेच्या प्रमुखांनी गुलाल उधळत तोडगा जाहीर केला होता. त्यामध्ये त्यांनी ३९०० पहिली उचल हंगाम संपल्यावर १०० रुपये साखर दर वर्षभर ४५ राहिल्यास २०० आणि त्यापेक्षा जादा दर राहिल्यास त्यातील ७० टक्के शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे सांगितले होते. प्रत्यक्षात कारखाने यापेक्षा वेगळाच दर जाहीर करून संघटनेचा तोडगा नाकारत आहेत.

२०२३ ची पुनरावृत्ती होणार का?

२०२३ च्या गळीत हंगामावेळीही असेच शिरोली फाट्यावर स्वाभिमानीने हायवे रोखून आंदोलन केले होते. त्यावेळी छत्रपती शाहू महाराज यांनी मध्यस्ती करून दुसरा हप्ता म्हणून ज्या कारखान्यांनी ३००० रुपयेच्या आत दर दिला त्यांनी १०० रुपये द्यायचे आणि ज्या कारखान्यांनी ३००० च्या पुढे दर दिला आहे त्यांनी ५० रुपये द्यायचे असा तोडगा काढून आंदोलन संपवले होते. त्यावेळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसे लेखी पत्र संघटनेला दिले होते.जिल्ह्यातील फक्त पाच कारखान्यांनी तोडग्या प्रमाणे दुसरा हप्ता दिला. उर्वरित सर्व कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवले. ज्यांनी आंदोलन केले होते. त्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे का बुडवले म्हणून कारखान्यांना विचारलेही नाही. यावेळीही असेच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.